दुतहरू दुर्इ देशमा पठाइए पनि मूलत भारतका लागि हाे

- क. धर्मेन्द्र बास्तोला

Dharmendra-Bastola१. नेपाल सरकारले दुई छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनमा आफ्ना दुई उपप्रधानमन्त्रीलाई विशेष दूतका रूपमा पठाउनुका खास कारण केलाई मान्नुहुन्छ ? परराष्ट्रमन्त्रीबिना प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले यसो गर्नुले यसको अदृश्य डिजाइनलाई सङ्केत त गर्दैन ?

यो सरकारले मूलतः दूत पठाउनुको कारण भारतसँग गरिएका गोप्य प्रतिबद्धताहरूको सुनिश्चितताका लागि हो भत्रे स्पष्टै छ । यसप्रकारको सुनिश्चितता मूलतः राष्ट्रघातसँग सम्बन्धित छन् र यो राष्ट्रघातको दाउमा सरकारको नेतृत्व गर्ने चेष्टा यो गठबन्धनले गरेको स्पष्ट हुन्छ । दूतहरू पठाइएकोमा मूलतः भारतमा हो र चीनमा पठाएको भारतमा मात्र पठायो भत्रे अवस्था नआओस् भत्रका लागि हो । कुरा जेसुकै भए पनि यसले देशको कूटनीतिक अवस्था अत्यन्त कमजोर छ भत्रे देखाउँछ । राजनीतिक अवस्था कमजोर छ भत्रे नै देखाउँछ, यो गठबन्धनले देशको हितमा केही गर्न सक्दैन भत्रे नै देखाउँछ ।

२. भनिन्छ, प्रम प्रचण्डले आफ्नो विशेष दूत निधिमार्फत नेपाल सरकारको कामकारबाही र योजना समेटिएको चारबुँदे गोप्य पत्र भारतीय प्रम नरेन्द्र मोदीलाई उपलब्ध गराएका छन् । के एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रका प्रमले अर्को राष्ट्रका प्रमलाई त्यसरी आन्तरिक विषय गोप्य रूपमा सम्प्रेषण गर्न मिल्छ ?

यो तथ्य बिस्तारै बाहिर आउँदै गर्ला । तर भारतबाट प्रकाशित हुने हिन्दुस्तान टाइम्सले यो तथ्य उजागर हुने गरी समाचारमूलक लेख प्रकाशित ग¥यो । त्यस्तै भारतमा गएका उपप्रधानमन्त्रीले “नेपालमा तीन पार्टी मिलेपछि कसैले केही गर्न सक्दैनन्” भने भत्रे कुरा पनि आएको छ र त्यो तीन पार्टी भनेको “नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र भारत हुन्” भत्रे उनको कथन थियो भत्रे पनि व्यापक हल्ला भैसकेको छ । यी सबै कुराहरू एउटा ठूलो डिजाइनमा भएको छ भत्रे प्रस्ट हुन्छ ।

३. विशेष दूतमार्फत चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ एवम् भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण, नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एवम् प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको लगभग तय भएको बताइन्छ । यी भ्रमणहरूले नेपाल र नेपाली जनतालाई तात्विक रूपमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? के यसले राजनीतिक तथा परस्पर दौत्य सम्बन्धमा नयाँ उचाइ हासिल गर्ला ?

मित्रराष्ट्रका राष्ट्रप्रमुखहरू देशमा भ्रमण गर्नु र देशका राष्ट्रप्रमुखहरूले मित्रराष्ट्रको भ्रमण गर्नु र आपसी हित र समृद्धिका लागि काम गर्नु एउटा अनिवार्य विषय हो र अहिलेको विश्वमा यो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थापन पनि हो । परन्तु देशको अवस्था स्वाधीन हुन नसक्नु र आत्मनिर्भरताको बाटोमा देशले पाइलासम्म राख्न नसक्ने अवस्थामा यसप्रकारका भ्रमणहरू केवल औपचारिक भेटघाट र भोजभतेरमा सीमित हुनुबाहेक केही हुन सक्दैन ।

४. आज विश्वमा असंलग्न परराष्ट्र नीति र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व असफल भइसकेको छ । नेपालमा महेन्द्रकालीन राष्ट्रसङ्घीय उक्त प्रस्तावनालाई पुनव्र्याख्या गर्न आवश्यक ठान्नुहुन्न ?

के कुरा सही हो भने विश्वमा अहिले असंलग्न परराष्ट्रनीति साम्राज्यवादी हमलाको कारण असफल भएको छ । यो नीति त्यतिबेलाको समाजवादी सत्ता र विश्वको एक तिहाइ भूभाग र जनसङ्ख्या ओगटेको साम्राज्यवादी सत्ताको सन्तुलनका बीचमा ढुलमूल रहेका देशहरूको अकर्मण्यतावादी नीति थियो । यो असंलग्न परराष्ट्र नीति एक प्रकारले अन्धराष्ट्रवादी नीति पनि हो । त्यसकारण यसको औचित्य त्यतिबेला पनि थिएन, अहिले पनि छैन र भोलि पनि रहनेछैन । तर यसलाई स्पष्ट गर्नका लागि यसरी बुझ्न आवश्यक हुन्छ, एकातिर उत्पीडकहरूको संलग्नता अथवा ऐक्यबद्धता र अर्कोतिर उत्पीडितहरूको संलग्नता वा ऐक्यबद्धता हुनु अनिवार्य हुन्छ । परन्तु असंलग्नताका नाममा उत्पीडितहरूको विभाजन र साम्राज्यवादीहरूको एकता मात्र हुने गरेको छ । त्यसकारण यसको पुनव्र्याख्या हुनुपर्ने कुरा सही छ ।

५. टर्कीको पछिल्ला घटनाक्रमलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? विश्व शक्तिराष्ट्रहरूको टक्करका रूपमा पनि यसलाई हेर्ने गरिएको छ नि ?

यो विषय पनि असंलग्न र संलग्न नीतिसँग सम्बन्धित छ । साम्राज्यवादले आफ्नो स्वार्थ नमिल्दा आफ्नै वर्गलाई पनि सहन सक्दैन भत्रे एउटा उदाहरण टर्कीको घटना हो । फेरि पनि यसले के कुरा स्पष्ट गरेको छ भने युरोपेली युनियन, नाटो जस्ता सङ्गठनभित्र रहेका देशहरूका कथित रूपले जो स्थिरता रहेको भनिन्छ त्यो गलत हो र त्यो केबल क्षणिक हो भत्रे स्पष्ट हुन्छ । जहाँ कमजोर बिन्दु पैदा हुन्छ त्यहाँ भीषण ज्वालामुखी विस्फोट हुन्छ भत्रे तथ्य पनि टर्कीको घटनाले देखाएको छ ।

६. भनिन्छ, नेपालमा अहिले मण्डले राष्ट्रवादको भ्रम फैलाइएको छ । यसलाई केपी ओलीले पछिल्लो चरणमा अलिकति नयाँ स्वरूपबाट उठाउन पनि खोजे । प्रगतिशील राष्ट्रवादको चर्चा नेपालमा धेरै पहिलेदखि नै हुँदै नआएको पनि होइन । अहिले प्रगतिशील राष्ट्रवादको अगाडि मण्डले राष्ट्रवाद हावीजस्तो देखिनुको कारण के होला ?

ओलीको कथित राष्ट्रवादका बारेमा धेरै मानिसमा भ्रम पैदा भएको छ, त्यो बिल्कुल सही होइन । एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, मधेसवादी पार्टीहरू सबै एउटै चेसबोर्डका अलगअलग रङ र आकारका गोटीहरू मात्र हुन् भत्रे कुरा विगतदेखि अहिलेसम्मको इतिहासले पुष्टि गरेको छ । उनीहरू भारतकै इसारामा चलेका छन् र उतैको खेलमा कुर्सीमा पुग्ने र ओर्लने गरेका छन् भत्रे कुरा समस्त जनताले बुझेको छ । जहाँसम्म ओलीले राष्ट्रवादी हर्कत देखाउन खोजेको भत्रे छ त्यो यथार्थमा भारतीय काङ्ग्रेस र भारतीय जनता पार्टीको आपसी अन्तरविरोधमा बीजेपीका विरुद्ध काङ्ग्रेसको पक्षबाट नेपालमा शासन गर्ने खेलमात्र थियो । यो कुरा संविधान जारी गर्ने ओली नेतृत्वमा सरकार बत्रे, देशमा नाकाबन्दी थोपरिने सबै अवस्थामा देशमा भएका राजनीतिक अवस्थाको विश्लेषण गर्दै हामीले प्रस्ट पारेका थियौँ । सत्तामा भएको भारतको पार्टीसँग अन्तरविरोध जस्तो देखिएको विषयलाई राष्ट्रवादको रङमा व्याख्या गर्न खोजियो । त्यत्ति मात्र हो ।

जहाँसम्म राष्ट्रवादको कुरा छ अहिलेको दुनियाँमा राष्ट्रवाद हुन पनि सक्दैन र त्यो सम्भव पनि छैन । कि साम्राज्यवादी अन्तर्राष्ट्रियतावाद वा समाजवादी अन्तर्राष्ट्रियतावाद अहिलेको विश्वको मुख्य चरित्र हो । नेपालको सम्बन्ध, नियन्त्रण र सङ्घर्ष साम्राज्यवादी विस्तारवादीसँग भएको कारण वा यो साम्राज्यवादीको दलाल बत्रुपर्छ वा त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गरी समाजवादी अन्तर्राष्ट्रियतावादको पक्षपोषण गर्ने तागतमा विकास गर्नुपर्छ । नेपालका कुनै पनि संसद्वादी पार्टीहरूबाट यसप्रकारको अन्तर्राष्ट्रियतावाद सम्भव छैन । त्यसकारण जनतालाई भ्रम दिन मण्डले राष्ट्रवाद समयसमयमा हाबी भैरहने हुन्छ ।

७. राजनीतिक वृत्तमा ओली सरकार चीनतिर ढल्केको र प्रचण्ड सरकार भारततिर ढल्केको विश्लेषण गरिन्छ । फेरि प्रचण्ड सरकार विशेषतः भारतीय योजनामा बनेको बताइन्छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै नयाँदिल्लीमा दीपावलीसमेत गरियो । यस्तो मनोविज्ञान र व्यवहारका साथ निर्माण भएको प्रचण्ड सरकारले अवलम्बन गर्ने वैदेशिक नीतिले नेपालको ओज र गरिमालाई बढाउन सक्ला ?

को कता ढल्कियो भत्रे कुरा मेरो विचारमा त्यति महत्वपूर्ण विषय होइन । किनभने नेपालजस्तो पराधीन देशका नेताहरू अहिलेको साम्राज्यवादका कारण कुनै न कुनै शक्तिसँग लाग्न अनिवार्यजस्तो हुने गरेको छ । तर के यो समाधान हो ? होइन । शासकहरूले त जनतालाई एकताबद्ध बनाउने स्वाधीनताका लागि पहल गर्ने हुनुपथ्र्यो । त्यो संसद्वादीहरूभित्रको कोहीबाट र कतै भएको छैन । बरु जनतामाथि दमन गर्ने र दलालीका लागि आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्ने उनीहरूको नीति बनेको छ । यो बिल्कुल गलत छ । यसप्रकारको संसद्वादीहरूको नीतिले देशका जनतालाई पराधीन हुनुपर्ने, दमित हुनुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कुनै गरिमा र ओज नभएका देशका नागरिकका रूपमा निरीह हुनुपर्ने अवस्थामा पु¥याएको हुन्छ ।

८. चीनको तुलनामा नेपाल र नेपाली जनताको अन्तरविरोध मूलतः भारतीय शासकसित बढी रहेको देखापर्छ । यसकारण पनि भारतसितको सम्बन्धमा निरन्तर उतारचढाव आइरहेको देखिन्छ । यसको खास कारण भारतीय शासकको हैकम हो वा नेपालका शासकको दलालीकरण हो वा छिमेकी देशहरूसितको सम्बन्धमा नयाँ परिभाषाको आवश्यकता ? भारततिर ढल्किँदा दलाल हुने र चीनतिर ढल्किँदा राष्ट्रवादी हुने हो र ?

यो समस्या दुई कारणले हुने गरेको छ ः पहिलो, नेपाल नवऔपनिवेशिक देश रहेको छ । यसको जरो सन् १८१६ को सुगौली सन्धिसँग छ र पछि १९५० लगायत त्यसपछिका तमाम सन्धि सम्झौताहरू र बेलाबखत शासकहरूले गरेका गोप्य सम्झौताहरूसँग जोडिएका छन् । दोस्रो कारण यसले आर्थिक आधार र राजनीतिक उपरिसंरचनामा भारतीय नियन्त्रण रहने गरेको छ । यसकारण नेपाली जनताको अन्तरविरोध भारतीय शासक वर्गसँग रहँदै आएको हुन्छ । जहाँसम्म चीनसँगको सम्बन्धको कुरा छ उसको कमसेकम छिमेकी मुलुकहरूमाथि हस्तक्षेप नगर्ने नीति रहेको छ र त्यो देश नयाँ जनवादी तथा समाजवादी क्रान्तिको प्रक्रियाबाट विकास भएको कारण छिमेकीको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्ने संस्कृति छ । तर भारतमा त त्यसप्रकारको क्रान्ति भएको पनि होइन र शासक वर्गको सामन्ती तथा दलाल पुँजीवादी संस्कृति र पछिल्लो चरण १९४९ पछि साम्राज्यवादी विस्तारवादी संस्कृति विद्यमान रहेको छ । यसकारण भारतसँगको सम्बन्धमा समयसमयमा उतारचढाव आइरहेको हुन्छ । तर यो सम्बन्ध नयाँ प्रकारको नहुँदासम्म नेपालका शासकहरूको सम्बन्ध दलालीकरणमा टुङ्गिने अनिवार्य हुन्छ । पराधीन देश भएर कसैसँग पनि यसप्रकारको सम्बन्ध हुनु राम्रो होइन । हामीले भनेको पहिले स्वाधीनता हुनुप¥यो भत्रे हो । त्यसले मात्र सबै मित्रराष्ट्रसँग सही प्रकारको दौत्य सम्बन्ध हुनसक्छ ।

९. नेपाली जनताले चीन र भारतसित नयाँ शिराबाट नयाँ सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइरहेका छन् । एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशाअनुरूप पनि छिमेकी मुलुकसितको सम्बन्ध सोहीअनुरूप नयाँ स्तरमा उठाउनुपर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्न ?

हो । पहिले नै भनेजस्तो हामी सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग र संसारभरका मुलुकहरूसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन चाहन्छौं । एकीकृत जनक्रान्तिको नीति पनि त्यही हो । हामी कुन कुरामा स्पष्ट छौँ भने नयाँ शिराबाट नयाँ सम्बन्ध नबनाईकन नेपाली जनताले सुख पाउन सक्ने छैनन् । तर के कुरा पनि स्पष्ट हो भने अहिलेको सामन्ती तथा दलाल पुँजीवादको पक्षपोषण गर्ने सत्ताले कुनै नयाँ शिरा अपनाउन सक्दैन । अथवा यो सत्ताले जति नै नयाँ अपनाउन खोजे पनि त्यो पुरानै प्रकारको हुनेछ । त्यसकारण नयाँ हुनका लागि देशको सत्ताको चरित्र नयाँ हुनुपर्छ ।

१०. तपाईं नेकपा माओवादीका वरिष्ठ नेता पनि हुनुहुन्छ । तपाईंको पार्टीले अवलम्बन गरेको वा गर्न चाहेको मूलतः चीन र भारतसितको सम्बन्ध कस्तो हो ?

हामीले चीन र भारतसँगको सम्बन्ध समानताका आधारमा समदूरीको हुनुपर्छ भनेका छौँ । जस्तो अहिले संसद्वादीहरूले भारतसँगको सम्बन्ध विशेष प्रकारको, रोटी र बेटीसँग जोडिएको, भाषा र संस्कृतिसँग जोडिएको भत्रे गरेका छन् र चीनसँगको सम्बन्ध हिमालपारिको र माथिका कुरासँग नजोडिएको भत्रे गरेका छन् । त्यो बिल्कुल गलत प्रकारको छ । संसद्वादीहरूको यो चेतना केही सामन्तवादी, केही यथास्थितिवादी, केही दलाल पँुजीवादी र केही पराधीनतावादी प्रकारको छ । यो देशको नवऔपनिवेशिक अवस्थाको कारण संसद्वादीहरूको यो विवशता र बाध्यता पनि हो । तर हामीले के भनेका छौँ भने नेपालमा सामन्तवादको अन्त्य र दलाल पुँजीवादको अन्त्य गरी जनताको जनवादी सत्ता स्थापना गर्ने हो भने, देशको आर्थिक आधार र राजनीतिक उपरिसंरचानामा परिवर्तन गर्ने हो भने त्यसप्रकारको वातावरण तयार हुन्छ । परन्तु यो कुरा स्पष्ट हुन आवश्यक छ, नेपालमा नयाँ जनवादी तथा वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति सम्पत्र नगरीकन यसप्रकारको अवस्था सिर्जना हुनै सक्दैन ।

११. नेपालमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न विशेषतः भारत र चीनसितको सम्बन्ध केकस्तो हुनुपर्ने तपाईंहरूको ठहर छ ? नेपालका क्रान्तिकारीहरूले यी देशका शासक र जनताबीच स्पष्ट विश्लेषण गर्दै आवश्यक सम्बन्ध र सङ्घर्षका आधारहरू तयार पार्नुपर्दैन ?

नेपाली क्रान्तिको सन्दर्भमा दुवै देशसँग हाम्रो कुनै सम्बन्ध हुने कुरा रहँदैन । दुवै देशसँग हाम्रो आग्रह के मात्र रहन्छ भने उनीहरूले नेपाली जनताको परिवर्तनको इच्छा र चाहनाको सम्मान गर्नुपर्छ र जनताले तिरस्कार गरेको प्रतिगामी संसदीय व्यवस्था र त्यसका संवाहकहरूलाई सहयोग गर्नु हुँदैन । दुवै देशसँग हाम्रो के आग्रह हुन्छ भने नेपालको परिवर्तनका पक्षमा दुवै देशहरू उभिनुपर्छ । जहाँसम्म जनताको सम्बन्धको कुरा छ त्यो मूलतः सत्ताको शासन व्यवस्थासँग, उसको नियमकानुनसँग जोडिएको हुन्छ र त्यसले सरकारको नीतिअनुसार नै व्यवहार गर्ने हुन्छ । तर हामी कम्युनिस्ट भएको कारण हामीले के भनेका छौँ भने संसारभरका परिवर्तनकामी क्रान्तिकारी जनता एकजुट हुनुपर्छ । त्यसो गर्दा नेपालको क्रान्तिका लागि भारत, चीन, अमेरिकालगायत एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिकी समस्त जनता एकताबद्ध एवम् ऐक्यबद्ध हुनु आवश्यक हुन्छ । हामीले यही नीतिका आधारमा सम्बन्धित देशका जनता र सरकारसँगको सम्बन्धलाई क्रान्ति र परिवर्तनको पक्षमा बनाइराख्ने र त्यसअनुरूपको आधार तयार गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ ।

१२. वैदेशिक सम्बन्ध भनेका राष्ट्रिय स्वाधीनता र समृद्धिसित जोडिएको विषय पनि हो । नेपाललाई स्वाधीन राष्ट्र बनाउन तथा समृद्धिको दिशातिर लैजान यसका विविध आयामहरू हुन सक्छन् । ती आयामका बारेमा स्पष्ट पारिदिनुस् न ?

राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न निरपेक्ष रूपमा स्वाधीन भत्रे हुन सक्दैन । यो विभित्र देशका सरकार र जनताबीचको आपसी सम्बन्ध र सहकार्यसँग जोडिने हुन्छ । स्वाधीनताको निरपेक्ष नाराले मानिसलाई अन्धराष्ट्रवादतिर धकेल्ने खतरा हुन जान्छ र त्यसले विश्वका जनताबाट अलगथलग पार्ने हुनसक्छ । साम्राज्यवादको दबदबा रहेको वर्तमान युगमा कुनै खास देशका जनताको चाहनाअनुरूप सम्बन्ध बत्र नदिने साम्राज्यवादको नीति भएको कारण हामीले पहिले देशलाई मुक्त गर्न स्वाधीनताको मुद्दा उठाउने गरेका छौँ । त्यसकारण नेपाल समृद्ध हुनु छ भने पहिले स्वाधीन हुन सक्नुपर्छ अनि मात्र समृद्धिको बाटोमा जान सक्छ ।

१३. नेपालका मूलधार भनिएका सञ्चारमाध्यमहरूले चीन र भारतका बीचको नेपालको सम्बन्धलाई आआफ्नै स्वार्थअनुरूप चर्चा गरिरहेका छन् । तिनले राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाउनुका सट्टा अनेकतामा लगिरहेका छन् । त्यसलाई चिर्दै जनपक्षीय सञ्चारमाध्यमहरूले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका सवालमा केकस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?

नेपालको दलाल पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धका कारण नेपालको समग्र संस्कृति र चेतना पनि दलाल प्रकारको हुने गर्छ । किनभने यसप्रकारको उत्पादन सम्बन्धले हरेक नागरिकलाई बेरोजगार बनाएको हुन्छ र जीविका चलाउनका लागि हरेक नागरिक आफ्नो विवेक र स्वाभिमान बेच्न बाध्य हुन पुग्छ । यसको प्रभाव स्वभावतः समाजका अन्य क्षेत्रमा जस्तै पत्रकारमा पनि पर्नु अनिवार्य बन्छ । त्यसकारण त्यसप्रकारको जीविकाका लागि पत्रकारहरूले चीन र भारतको सम्बन्धलाई आआफ्नो स्वार्थअनुरूप व्याख्या गर्नु स्वाभाविक हुन्छ । तर जनपक्षीय पत्रकारहरूले नेपाली जनतालाई आफ्नो विवेक र स्वाभिमान बेच्न बाध्य पार्ने दलाल पुँजीवादी सत्ताको भण्डाफोर गर्नुपर्छ, त्यसप्रकारको दलाल सत्ताको भण्डाफोर गर्नुपर्छ र जनताको हितमा दुवै देशको सम्बन्धलाई विकास गर्नेबारे सचेत गराउनुपर्छ । कुनै पनि देशहरूका बारेमा गलत प्रकारको प्रचारबाजी वा कुनै पनि देशका शासकहरूले जनताका विरुद्ध जान वा अन्जानमा गरेका कमजोरीहरूलाई पनि उजागर गरिदिनुपर्छ । यसबाट जनताको राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाबारे पत्रकारहरूले सही प्रकारको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् ।

स्थायी समिति सदस्य, नेकपा (माओवादी)