दु्रतमार्गबाट चुनावी खर्च निकाल्ने मोदीको योजना : राजु कार्की

दु्रतमार्गबाट चुनावी खर्च निकाल्ने मोदीको योजना

- राजु कार्की

राजु कार्की

167272_137446339651518_609678_n(2)दक्षिण मामिलाका एक जना जानकारले एक्कासी भने “काठमाडौं–निजगढ दु्रतमार्गको निर्माण कार्यबाट भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चुनावी खर्च उठाउने योजना छ । दु्रतमार्ग भारतले निर्माण गर्न उनी जुनसुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार हुन्छन् ।” उनले यसो भनि रहेका वेला प्रधानमन्त्रीका विशेष दुत बनेर भारत भ्रमण गएका सरकारको उप–प्रधान तथा गृह मन्त्री विमलेन्द्र निधिको भारत भ्रमण र मोदीबिच भएको गोप्य सहमतिलाई हेर्दा माथिका जानिफकारले भनेको विषयलाई लिँदा गोप्य सहमति त्यहि त थिएन ? सरकारले प्रष्ट पार्नु पर्छ । यदि यो गोप्य सहमति दु्रतमार्ग कै विषयमा हो भने यो सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रघात हो ।

 

के हो दु्रतमागर्firest

काठमाडौं देखि निजगढ मात्र ५९ मिनेटमा ७६ किमिको अत्यन्त छोटो दुरीमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थललाई जोड्ने मार्ग हो । यो छोटो मार्ग हवाई काग्रो ढुवानी तथा कनेक्टिभिटीका हिसाबले निकै महत्व रहेको छ ।
एसियाली विकास बैंकले २००८ मा गरेको अध्ययन अनुसार यसको निर्माण लागत ५६ अर्व अनुमान गरिएको थियो । सन् २०१६ मा ठिक डबल १ सय १२ अर्व प्रस्ताव गरिएको छ । २०६६ कार्तिक २३ देखि नेपाली सेनाले यसको ट्रयाक खोल्ने कार्य थालनी गरेको थियो । हाल ९० प्रतिशत भन्दा बढी ट्रयाक खोल्ने काम पुरा भएको छ । यो दु्रतमार्ग ४ लेनको हुनेछ । यस आयोजनाको ठाउँ ठाउँमा १७० देखि ३०० मिटर सम्मका लामा पुलहरु ७ वटा, ५० मिटरभन्दा ठुला पुलहरु ४० वटा तथा साना पुलहरुको संख्या ८० वटा र सडकको चौडाई २२ मिटर हुने छ ।
आर्थिक चलखेल

नेपाल सरकारले इक्विटी वापत ५० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएपछि १५ अर्व रुपियाँ अनुदानका रुपमा र ७५ अर्व रुपियाँ सहुलियत व्याज ३ प्रतिशत का दरले ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्तावित छ । प्रवद्र्धक आइटीएनएल कन्सोर्टियम (आइएल एन्ड एफएस) ले दु्रतमार्गको निर्माणपछि सडक प्रयोग दस्तुर एक मोटरसाइकल ७७९ , कार १५५८, बस ट्रक ३११६ र हेभी ट्रकले ४,४७४ बुझाउनु पर्छ । दुई तर्फी प्रयोग गर्दा सवारी दस्तुर दोब्बर लाग्नेछ । अधिग्रहण गर्नुपर्ने बाँकी जग्गाको मुआब्जा नेपाल सरकारले नै बेहोर्नु पर्ने छ । यस आयोजना अगाडि बढाउँदा प्रस्तावित सर्त व्यवस्था अनुरुप प्रवद्र्धकले कुल लगानीको अत्यन्त कम २२ अर्ब मात्रै खर्च गरेर २५ वर्षसम्म सञ्चालन पछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ ।

नेपाल सरकारले अनुदान र ऋणसमेत गरी कुल लगानी ११२ अर्व मध्ये ९० अर्व लगानीका साथै जग्गा अधिग्रहणको मुआब्जा करिब १ अर्व र नेपाली सेनाले करिब ९३ करोड ४६ लाख खर्च गरी झण्डै ९० प्रतिशत ट्रयाक खोलिसकेको अवस्थामा कुनै प्रतिफल प्राप्त नगर्ने, ७५ अर्वको ३ प्रतिशतका दरले ब्याज मात्रै पाउने तर भारतीय कम्पनीले २२ अर्ब मात्रै लगानी गर्दा १६ प्रतिशत प्रतिफल पाउने भनिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेर्दा यो अत्यन्त बढि हो ।
२२ अर्व रुपैयाँ नै प्रवद्र्धकको लगानी मान्ने हो भने यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर) बनाउँदा राज्यलाई धेरै बढी दायित्व पर्ने गरी तयार गरेको, खर्च रकम बढाई चढाई अस्वाभाविक प्रस्ताव गरेकाले लागत अति धेरै देखाइएको छ । विज्ञहरुले अहिले पनि यो परियोजना निर्माण गर्न ८०–८५ अर्ब भन्दा बढि नलाग्ने दावा गर्नु भएको छ ।

spotlight-fast-track-national-20march-2015
दु्रतमार्ग सञ्चालनपछि नेपाल सरकारले ग्यारेन्टी गरेको सडक प्रयोग दस्तुर अन्तरगत प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनीलाई पहिलो वर्ष २५ अर्व ६० करोड र २५ औं वर्षमा ८ खर्ब ७० अर्ब आय उठाउने सर्त प्रस्तुत छ । न्यूनतम ग्यारेन्टी गरिएको रकम अपुग भएमा क्षतिपूर्तिका रुपमा नेपाल सरकारले व्याहोर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।
यो आँकडालाई हेर्ने हो भने शुरुमा दक्षिण मामिलाका एक जना जानिफकारले भने झैं यो दु्रतमार्ग निर्माण परियोजनाबाट मोदीको चुनावी खर्च मात्रै होइन नेपालका शासकहरुले समेत स्विजरल्याण्डको बैंक भर्न सक्नेछन् भने नेपाल टाट पल्टिने दिशामा निश्चित छ । समयमा नै चेतना भया ।