राष्ट्रघाती सम्झौंता कर्णाली र अरुण तेस्रोले लगानी जटाउन सकेनन्

- जनगणतान्त्रिक अभियान संवाददाता

GMR  SJकाठमाडौं भाद्र२१ गते,
४१८० मेगावाट क्षमता भएको माथिल्लो कर्णाली र ९०० मेगावाट
क्षमता भएको अरुण तेस्रो जल विद्युत् आयोजनाका निर्माण गर्ने भारतीय कम्पनीहरुले तोकिएको समयमा वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनानसीयल क्लोजर ) गर्न असफल भएका छन । ताकिएको समयमा लगानी जुटाउन नसकेपछि माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोका प्रवद्र्धक क्रमश ःजिएमआर र सतलज जलजिवधुत निगमले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि थप १ बर्ष समय मागेका छन । सरकार र जिएमआर विच ३ असोज २०७१ मा भएको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) अनुसार माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थपन ३ असोज २०७३ भित्र हुनुपर्नेछ । यसै अरुण तेस्रो संग ९ असोज २०७१ मा भएको पिडिए अनुसार आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन ९ असोज २०७३ भित्र भैसक्नु पर्नेछ ।

 

UPPAR KAR२ बर्ष भित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेमा १ बर्ष थप हुन सक्ने व्यवस्था पिडीएमा छ । वित्तीय व्यवस्थापनमा भएको मितिबाट ५ बर्ष अर्थात् पिडिए भएको ७ बर्षपछि निर्माण सम्पन्न गर्न पर्ने व्यवस्था छ । जग्गा अधिग्रहण गर्न नसक्नुको कारण स्थानियको विरोध त्यस्तै राजनीतिक दलहरु नेकपा (माओवादी) , क्रान्तिकारी माओवादी , जलस्रोत विज्ञहरु , राष्ट्रभक्त , इन्जिनियर लगायत अन्य कर्मचारीहरुको विरोधका कारण उल्लेख गर्दै तोकिएको समयमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको दुवै कम्पन्ीले जनाएका लगानी वोर्डले वताएको छ ।

 

लगानी वोर्डलाई विस्तृत तालीका
बुझाउन सकेनन्

दुवै आयोजनाले वित्तीय व्यवस्थापनका लागी १ बर्ष माग गरेपछि कामको विस्तृत समय तालिका पेश गर्न पत्रचार गरिएको वोर्डका कार्यकारी प्रमुख (सिइओ) माहाप्रसाद अधिकारीले वताए । वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति जग्गाको हतवन्दीमा स्वीकृती लगायत पिडिएमा भएको दायित्व हामीले पुरा गनर््ा नसक्दा हाम्रो काम सक्यौं,तिमिहरुले किन गरेनौं भनेर प्रवद्र्धकलाई सोध्न सक्ने अवस्थामा छैनौं हामी ,अधिकारीले भने थपिएको समयमा वित्तीय व्यवस्थापन सुनिश्चित गनर््ा विस्तृत समय तालिकासहित आउन भनेकाछौं, व्यवहारिक रुपमा कति समय थप्न सकिन्छ , परामर्श गरी सोही अनुसार निर्णय गर्नेछौं ।

ARUN

अरुण तेस्रोको प्रवद्र्धक भारतीय सरकारको स्वामित्वको कम्पनी भएकाले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनमा जटिलता नरहेको भएपनी न्ोपाली राजनीतिक दलहरुको व्यापक विरोध रहेको अधिकारीहरुको भनाई छ । एक बर्षको म्याद थप गर्नका लागी आयोजनाले आग्रह गरेको छ , तर कम्पनीले आगामी मार्च पछि मात्र वित्तीय व्यवस्थापन गरी काम सुरु गर्ने जानकारी गराएको छ । सिइओ अधिकारीले
भने लगानी वोर्डका अनुसार माथिल्लो कर्णालीको अनुमानित लागत १ खर्ब ५० अर्ब रुपैया र अरुरण तेस्रोको १ खर्ब ४ अर्ब रुपैया छ ।

अपर कर्णाली नेपाली जनताको हित विपरीत
गरिएको सम्झौता हो । कुनै पनि राष्ट्रिय सम्झौता गर्दा संसदको वहुमत सदस्यद्धारा अनुमोदित गर्नु पर्ने प्राबधान भएपनि व्यवस्थापिका संसदलाई छलेर जिएमआर संग जलमापिmयाहरुको गैरजिम्म्ोवारीपुर्ण तरिकाले सरकारको समानान्तर कथित लगानि वोर्ड खडा गरी राधेश पन्त
जस्ता कट्टर राष्ट्रघाती तत्वहरु मार्फत सम्झाातौ गराइएको थियो । दुवै आयोजनाकोे नेपाली जनताले विरोध गर्दै आएका छन् सो आयोजनामा ठुलो आर्थिक चलखेल भएको बताइन्छ ।
यो RADGभन्दा पहिले न्ोकपा (माओवादी) ले धेरै पटक दुवै आयोजनाहरुमा जनकारवाही गरीसकेको छ ।