संयुक्त ट्रेड युनियन संघर्ष समितिको सरकारलाइ ज्ञापनपत्र

९ वटा संगठनले ज्ञापनपत्र बुझए

no-work

काठमाण्डौ कार्तिक १२ : संयुक्त ट्रेड युनियन संघर्ष समितिले बिहिवार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाइ ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ब्यवस्थापिका संसदले भाद्र १३ गते आर्थिक क्षेत्रसंग सम्बन्धित बिधेयकको दफा ४२ मा श्रमिकको ट्रेड युनियन अधिकारलाइ बन्देज गरेको , श्रमिकको त्याग र बलिदानलाइ अपमानित गर्ने दलाल नोकरशाही एबम् बहुराष्ट्रिय निगमको पक्षपोषण गर्नु सरकारको लाचारिपन भएको  त्यसले गर्दा संबिधानले दिएको सम्पुर्ण अधिकारको  समेत बिरुद्द रहेको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

त्यस्तै अगाडी भनेको छ श्रमिकहरुलाइ आधुनिक दास बाउन खोजिएको छ ।  जुन मध्ययुगिन चरित्रमा आधारित ब्यवस्था हो यसको घोर भत्र्सना गर्दछौ । अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघका संयोजक अमर झाँक्रीले यस बारेमा प्रष्ट पार्दे भन्नुभयो, उक्त बिधेयकले लामो समय मजदुर संघर्षको बलमा प्राप्त सिमित अधिकारलाइ प्रतिस्थापन गरेर ज्यालादारी , करार र ठेकेदारी प्रथा हावी गराइ मालिकलाइ एकाधिकार हैकम कायम गर्न प्रोत्साहित गर्ने उक्त आर्थिक बिधेयक खारेज गर्नु पर्छ अन्यथा आन्दोलनको बिकल्प नरहेको हाम्रा जनगणतान्त्रिक अभियान संवाददातालाइ बताउनु भएको छ ।