संशोधन प्रस्ताव पेस गर्न हम्मेहम्मे

nepal-sambidhan-2072-download
काठमाडौं ः मंसिर २ , नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को गठबन्धन सरकार बनाउँदा संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेस, तराईमा केन्द्रित दलहरुसँग तीनबुँदे सहमती भएको थियो । जसअनुसार मधेसवादी दलहरुले आन्दोलन फिर्ता लिने, गठबन्धन सरकारले संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेस गर्ने र मधेसवादी दलका नेता, कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने लगायतका सहमती भएको थियो । तर सरकारले अन्य मागहरु पूरा गरेपनि संविधान संशोधन प्रस्ताव सदनमा पेस गर्न सकेको छैन ।

जसका कारण गठबन्धन दलहरुभित्र किचलो बढ्दै गएको छ ।
संशोधन प्रस्तावको खाका तयार गर्दै गर्भमै तुहिंदै जाने क्रमले निरन्तरता पाएको अवस्था छ । भारतीय आप्रवासीहरुलाई संवैधानिक अङ्गको रुपमा प्रमुख बनाउनेगरी तयार गरिएको संशोधन प्रस्ताव पेस नगर्दै तुहिएको अवस्था छ । त्यसैगरी विवादित ५ जिल्लाहरु कुन प्रदेशमा रहने भन्ने विवादको अन्तिम टुङ्गो लगाउनेगरी संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने सरकारी प्रयासलाई असन्तुष्ट दलहरुले ठाडै अस्वीकार गरिदएका छन् । तत्कालै कुनै निर्णय गर्ने अवस्थामा पनि सरकारी गठबन्धन छैन

। सरकारी गठबन्धनले संविधान संशोधनका लागि नेकपा (एमाले) बाधक रहेको र उसलाई फकाउन समय लागेको भन्दै समय गुजार्ने रणनीति बनाएको छ । सरकारी गठबन्धनको त्यसप्रकारको रणनीति बुझेको असन्तुष्ट पक्षले तनिबुँदे सहमती एमालेसँग नभएका कारण संविधान संशोधन प्रस्ताव तीन पक्षको सहमतीमा पेस गर्नुपर्ने सरकारलाई एमालेलाई देखाएर भाग्न नपाउने भन्दै दबाब दिएका छन् । उनीहरुले सोमबार सरकार पक्षलाई स्मरण पत्रमार्फत् सडकमा जाने र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने जनाउ दिएका छन् ।

मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको दाबी गर्दै ाएको सरकारको औचित्यप्रति नै सोमवारदेखि प्रश्न उठेको छ । सरकारी गठबन्धनले आफूखुशी संशोधन प्रस्ताव पेस गरेकोमा मधेसी मोर्चाले आन्दोलन घोषणा गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ । अर्कोतिर सरकारलाई एमालेको असहयोग जारी रहिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड सरकारको दिनगन्ती सुरु भएको छ । यस्तो अवस्थामा एमालेलाई विभाजित गर्ने उद्देश्यले वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने चलखेल एक कोणबाट भइरहेपनि त्यति सहज छैन । अर्कोतिर घोषित आयु पूर्व नै प्रचण्ड सरकारलाई वर्खास्त गरेर शेरबहादुर देउवालाई नेतृत्व दिने चलखेल पनि सुरु भएको चर्चा हुन थालेको छ ।
विवादित भनिएका जिल्लालाई मधेसी मोर्चाको मागअनुसार संविधान संशोधन गर्दा थारु र पहाडी समुदायले विद्रोह गर्नसक्ने अवस्था छ । त्यसो गर्दा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसकै जनाधार भत्कने देखिन्छ ।

नागरिकताको प्रभाव तत्काल भन्दा दीर्घकालीन भएकोले जनविद्रोह तत्काल नहुने र दिल्ली पनि खुशी हुने भएका कारण सरकार नागरिकता सम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव तयार गर्न खोज्दैछ । दिल्ली सहमत भएमा मधेसवादी दलहरु पनि चाम्रिएर बस्छन् भन्ने सरकारी बुझाई छ । तर त्यसप्रकारको कोशिस सफल हुने सम्भावन पनि न्यून छ । त्यसप्रकारको हर्कतले दलहरुभित्र विद्रोहको लहर आउनसक्छ । तसर्थ, संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस गर्दा पनि विद्रोह, पेस नगर्दा पनि विद्रोह हुने स्थितिमा सरकार फसेको अवस्था छ ।

                                                                                               रातोखबर साप्ताहिकबाट