शान्तिसम्झौता र राजनीतिक दिशा : एकराज भण्डारी

- एकराज भण्डारी

एकराज भण्डारी अध्यक्ष, जनअधिकार अभियान नेपाल
एकराज भण्डारी अध्यक्ष, जनअधिकार अभियान नेपाल

२०६३ साल मङ्सिर ५ गते तत्कालीन सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच विस्तृत शान्तिसम्झौतामा हस्ताक्षर भएको आज १० वर्ष पूरा भएको छ । संविधान जारी गरिएको एक वर्ष पूरा भएको छ तर यसको कार्यान्वयनका बारेमा थुप्रै विचारहरू आइरहेका छन् । संविधान घोषणा गर्ने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, मन्त्रीहरू, सांसदहरू, राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताहरू सबैले औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा बोल्दा, लेख्दा वा सभागोष्ठीमा आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्दा अबको चुनौती संविधान कार्यान्वयन नै हो भन्दै संविधान कार्यान्वयनमा सबै पक्ष लागिपर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनेगरेका छन् ।

संविधान घोषणा हुनु वा औपचारिक रूपमा जारी हुनु आफैँमा संविधानको कार्यान्वयन हो । तर संविधान जारी भई लागू भइसक्दा पनि किन यसरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने रट लगाइन्छ ? यसको जबाफ स्पष्ट छ– नेपालको संविधानको घोषणा एकदमै विवादित अवस्थामा र विवादित ढङ्गले गरिएको छ । त्यसैले, संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्नेहरू स्वयम् यो संविधान र यसको कार्यान्वयनप्रति विश्वस्त नभएको देखिन्छ । संविधानको स्रोत विस्तृत शान्तिसम्झौता हो । विस्तृत शान्तिसम्झौताको एउटा पक्ष माओवादी जनयुद्धको एजेन्डा नेपालको सदियौँदेखिको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आधारमा रहिआएको अन्तरविरोध र त्यसका आधारमा विद्यमान वर्गीय, क्षेत्रीय, जातीय र लैङ्गिक विभेद एवम् उत्पीडन अन्त्य गरी नयाँ राज्यव्यवस्था स्थापना गर्ने भन्ने थियो । ती एजेन्डाको कार्यान्वयनसमेतका विषयवस्तुहरूलाई लिएर माओवादी पार्टी विभाजित हुनपुग्यो । पहिलो संविधानसभाको अवसान भई पुनः दोस्रो संविधानसभा गठन भयो ।

विभाजित माओवादीमध्ये एउटा पक्ष दोस्रो संविधानसभामा रह्यो भने अर्काे पक्ष विस्तृत शान्तिसम्झौताको उल्लङ्घन भएको भन्दै दोस्रो संविधानसभा बहिष्कार ग¥यो । माओवादी जनयुद्धको मूल एजेन्डा दोस्रो संविधानसभा एवम् सरकारमा रहेको माओवादी पार्टीले छोडेको र आफूहरूले ती एजेन्डाहरू आत्मसात् गर्दै क्रान्ति सम्पन्न गर्न अगाडि बढिरहेको दाबी गरिरहेका नेकपा (माओवादी) पार्टी र नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) हाल घोषित संविधान निर्माणमा सहभागी भएनन् । त्यसैले शान्तिसम्झौतामा विद्रोही पक्षको हैसियतको दाबी गर्ने माओवादीको सहभागिता र समर्थनबिना घोषणा गरिएको संविधान मान्य हुन सक्दैन भनी यी माओवादी पार्टीहरूले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । त्यसैगरी संविधानसभाभित्रै रहेर पनि आफ्ना असहमति व्यत्त गर्दै केही राजनीतिक दलहरूले पनि संविधान घोषणालाई बहिष्कार गरेका छन् । यी वस्तुगत विषयहरूको कुनै वास्ता नगरी एकपक्षीय रूपमा संविधान घोषणा गरियो । संविधानको घोषणासँगै एकातिर दीपावली गरिरहेकै अवस्थामा अर्काेतिर आफ्ना मागहरू राख्दै सडकमा आन्दोलनरत नागरिकहरूलाई सरकारी सुरक्षाकर्मीद्वारा मार्दै गरिएको परिदृश्यले पनि संविधानको मान्यतामै प्रश्नचिन्ह उब्जाएको छ । त्यसैले संविधान घोषणा भइसक्दा पनि घोषणा गर्ने पक्षहरू स्वयम्बाटै मान्यताको आशङ्काका कारण संविधान कार्यान्वयनमा जोडबल लगाइएको अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ । वास्तवमा शान्तिप्रक्रियाको मुख्य विषय संविधान निर्माण नै थियो ।

तर १२ बुँदे समझदारी र विस्तृत शान्तिसम्झौतामा प्रतिबद्धता गरिएअनुसार कम्तीमा जनताको पूर्ण लोकतान्त्रिक संविधान बनाइएन जब कि त्यसबेला पुरानो संसदीय व्यवस्था पनि होइन र माओवादीले भनेजस्तो नयाँ जनवादी व्यवस्था पनि होइन, दुवै पक्षको सत्ताको अवधारणा बोकेको जनताको वास्तविक व्यवस्था निर्माण गर्ने भन्ने थियो भनी माओवादी पार्टीहरू बताउँछन् जसलाई १२ बुँदे समझदारीमा ‘पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्था’ भनी उल्लेख गरिएको थियो । तर ती लिखित एवम् मौखिक समझदारी एवम् प्रतिबद्धतालाई पन्छाएर पुरानै ढाँचाको संसदीय पद्धतिको संविधान बनाइयो । प्रतिनिधिमूलक संस्थामा बल, पैसा र शक्तिका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरियो । अस्थिर एवम् जनताप्रति प्रत्यक्ष जबाफदेही नभएको सरकारको व्यवस्था गरियो । पुरातन एवम् जबाफदेहीबिनाको न्यायालयको संरचनाको व्यवस्था यथावत् कायम राखियो । सङ्घीयताको मूल मर्मविपरीत र वास्तविक उत्पीडित वर्ग र समुदायको आत्मनिर्णय गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुने गरी विगतदेखिको सुविधाप्राप्त वर्गको स्वार्थकेन्द्रित नाम मात्रको सङ्घीय संरचना, त्यो पनि अपूर्ण रहेको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, खाद्य सम्प्रभुताजस्ता आधारभूत मौलिक हकहरू कार्यान्वयन हुनै नसक्ने गरी भ्रमपूर्ण ढङ्गले व्यवस्था गरियो । संवैधानिक अङ्गहरू नाम मात्रका राखिए । संसदीय मर्मविपरीत संविधान संशोधन हुन नसक्ने भन्ने प्रावधानले शान्तिपूर्वक संविधान संशोधन हुने बाटोमा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । जमिनको स्वामित्व, प्राकृतिक स्रोतसाधनको बाँडफाँट तथा उपयोग र राष्ट्रियतासम्बन्धी परम्परागत धारणालाई नै निरन्तरता दिइयो । समग्रमा संविधान जनयुद्ध र जनआन्दोलनको म्यान्डेट एवम् १२ बुँदे समझदारी एवम् विस्तृत शान्तिसम्झौताको मर्मविपरीत हुन गएको भन्ने जनगुनासोका कारण संविधान कार्यान्वयनकै चरणबाट विवादित हुनपुग्यो र संशोधनका नाममा संसद्भित्रका राजनीतिक दलहरूमा खिचातानी सुरु भयो र बाह्य हस्तक्षेपसमेत देखाप¥यो । शान्तिप्रक्रियाको दोस्रो विषय भनेको सेना समायोजन हा ।
हतियारसहितको राजनीतिक लडाइँमा राजतन्त्रका पक्षमा शाहीसेना र विपक्षमा माओवादी सेनाबीच सशस्त्र युद्ध भयो । विस्तृत शान्तिसम्झौतामै शाहीसेनालाई लोकतान्त्रीकरण गर्ने र माओवादी सेनालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको निगरानीमा राखी अन्ततः राष्ट्रिय सेना निर्माण गर्ने भनी उल्लेख गरियो । तर शान्तिप्रक्रियाको मुख्य विषय संविधान निर्माण नहुँदै सेना समायोजनका नाममा राजतन्त्र फाल्न सफल भएको माओवादी जनमुक्ति सेनाका केहीलाई शाहीसेनामा विलय गराइएको र अधिकांशको न्यायपूर्ण ढङ्गले व्यवस्थापनसम्म पनि नगरिएको भन्दै पूर्वजनमुक्तिसेना एवम् बहिर्गमित सेनालगायतले आफ्ना असन्तुष्टिहरू जाहेर गर्दै आइरहेका छन् ।

त्यसैगरी, युद्धका क्रममा भएका मानवअधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनका बारेमा तथ्यहरू सङ्कलन गरी सत्य स्थापित गरी समाजमा मेलमिलापको वातावरण बनाउने सम्झौताको महत्वपूर्ण उद्देश्य थियो । तर आज शान्तिसम्झौता भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि यो विषय अन्योलमै छ । जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका योद्धा र तिनका परिवार तथा सहिद परिवार, बलात्कृत तथा यौनहिंसाबाट पीडित, घाइते तथा अपाङ्गता पारिएका योद्धाहरू, यातनापीडित, विस्थापित, बहिर्गमित माओवादी सेनालगायत युद्धमा प्रभावित समग्रको राज्यले सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन । त्यसैगरी युद्धका क्रममा आफ्नो नियन्त्रणमा लिई हजारौँ नागरिक बेपत्ता पारिएकोमा तिनको अवस्था सार्वजनिक नभइरहेको पीडादायी स्थिति छ । हजारौँ परिवारजनहरू यी दुःखदायी पीडा भोग्न बाध्य छन् । यसलाई हल गरी शान्ति स्थापना गर्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोग बनाइएको छ तर तोकिएको दुई वर्ष कार्यकाल सम्पन्न भइसक्दासम्म परिणाममुखी कुनै कार्य हुनसकेको छैन । सत्य निरूपणसम्बन्धी कानुनमा युद्धका क्रममा ‘ज्यादती’ गर्ने कार्यकर्ताहरूलाई कसुरअनुसार कारबाही गर्ने व्यवस्था छ तर एकातिर त्यस्ता कार्यकर्ताहरूलाई नयाँ जनवादी व्यवस्थाका लागि जनयुद्धमा लामबद्ध हुन आग्रह गर्ने माओवादी मूल नेतृत्व अनि अर्काेतिर राजतन्त्र बचाउन र माओवादी समाप्त गर्न आफ्ना कार्यकर्ता तथा सुरक्षाकर्मीहरूलाई आदेश दिने तत्कालीन सरकार र प्रतिपक्षमा रहेका मूल नेतृत्वहरूको कुनै दायित्व हुने कि नहुने भन्ने कुनै उल्लेख छैन । के यी मूल नेतृत्वको कुनै दायित्व हुँदैन ? के, युद्ध हाँक्ने र प्रतिकार गर्ने मुख्य नेताहरूले सहमतिका नाममा आफ्नो मूल राजनीतिक एजेन्डा नै छोड्न, जनतालाई ढाँट्न र आफू पानीमाथिको ओभानो बन्न मिल्छ ? के राजनीति गर्नेलाई ‘राजनीति’ का नाममा क्रान्ति र जनताप्रति धोका दिने अधिकार छ ? यस्ता विषय आज जोडतोडका साथ उठ्ने गरेका छन् । त्यसैले शान्तिप्रक्रियाको यो महत्वपूर्ण विषय पनि अन्योलमै छ ।

त्यसैगरी जनयुद्धका क्रममा माओवादी आधारइलाका जहाँ माओवादीले आफ्नो जनसत्ता चलाइरहेको थियो ती जिल्लाहरूमा तत्काल जनताले चलअचल सम्पत्ति बिक्रीवितरण, हस्तान्तरण वा विभिन्न कारोबार गर्दा माओवादी जनसत्तामा दर्ता गराई लाग्ने दस्तुरसमेत तिरी आएका थिए । दुवै सत्तालाई स्वीकार गरी शान्तिसम्झौता भइसकेपछि पनि यी कारोबारहरूलाई मान्यता नदिई नियमित नगर्दा ती जनताले त्यही दर्ता सुक्रीबिक्री र कारोबारलाई पुनः अहिलेको सरकारमा दर्ता, हक हस्तान्तरण गरी दोहोरो कर दस्तुर बुझाउनैपर्ने बाध्यता भएकाले आफूहरूलाई ठूलो मार परिरहेको भन्ने ती जनताको गुनासो छ । जब कि शान्तिसम्झौताको अभिन्न अङ्गका रूपमा रहेको २०६३ असार २ को आठबुँदे निर्णयमा दुवै पक्षले दुवै पक्षको सत्ता स्वीकार गरेका छन् जसको कारण दुवै पक्षबाट समझदारीले २०५ जना प्रतिनिधिको जसमध्ये माओवादीका ८३ जना थिए, समेत गरी व्यवस्थापिका–संसद् बनाएका थिए । जसबाट युद्धरत पक्ष सत्ता साझेदारीमा आएको देखिन्छ । सम्झौतामा माओवादी सत्ता स्वीकार्ने तर कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा माओवादी जनसत्तामा भएका कामकारबाहीलाई नस्वीकार्ने बरु माओवादी जनयुद्ध कुनै राजनीतिक परिघटना नभई आपराधिक क्रियाकलापबाहेक केही थिएन भन्ने व्यवहार तत्कालीन संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षधर राजनीतिक दलहरूले देखाइरहेको र त्यसलाई सरकारमा रहेको माओवादीले समेत अन्यथा भन्न र गर्न नसकेको हुँदा विस्तृत शान्तिसम्झौता उल्लङ्घन भइरहेको कुरा यतिखेर संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाहिर रहेको माओवादी शक्तिले जोडदार रूपमा उठाइरहेको छ । त्यसैले शान्तिप्रक्रिया झनै गम्भीर स्थितिमा पुगेको देखिन्छ ।

माओवादी भएकै कारण हजारौँ माओवादी नेता र कार्यकर्तालाई मुद्दा लगाइएकोमा शान्तिसम्झौतामा सबै मुद्दाहरू फिर्ता लिने प्रतिबद्धता गरियो तर जनयुद्धका क्रममा माओवादी भएकै कारण लगाइएका मुद्दाहरू माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताहरू आजसम्म मुद्दा खेपिरहेका छन् । माओवादी जनयुद्ध दबाउन लागेका तत्कालीन सरकार, सरकारका प्रतिनिधि, केही राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताहरू, सुरक्षाकर्मी, टाउकाको मूल्य तोक्ने निर्णय गर्नेहरू, सरकारलाई टाउको बुझाएर पुरस्कार थाप्नेहरू, माओवादी नेता, कार्यकर्तालाई यातना दिनेहरू, सुराकी गर्दै पक्राउ गराउनेहरूसमेतका विरुद्ध तत्कालीन माओवादी जनसत्तामा पनि मुद्दाहरू दर्ता गरिएका थिए भनी माओवादीहरू बताउँछन् । साथै तत्काल सरकारमा परेका राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता नलिने हो भने जनसत्तामा परेका मुद्दाहरू पनि फिर्ता नलिई ब्युँझाउनुपर्छ भन्ने माओवादी वृत्तबाटै सुनिन थालेको छ । यसरी दुवैतिरका मुद्दाहरू ब्युँझाउन थाल्ने हो भने शान्तिप्रक्रिया के होला ? वा समाजमा कस्तो अवस्था सिर्जना होला ? शान्तिप्रक्रियाका बारेमा छलफल गर्नुपर्दा यो पनि गम्भीर विषय नै हो ।

एकातिर यो अवस्था त छँदैछ, अर्काेतिर शान्तिप्रक्रियाको एउटा पक्ष माओवादी वर्तमान संसदीय पद्धतिभित्रको सरकारमा सामेल छ भने अर्काे पक्ष संविधान निर्माणकै प्रक्रियाभन्दा बाहिर रही यो समग्र प्रक्रियाको विरोध जनाइरहेको छ र यो संविधान जनताका पक्षमा नभएको भ्रष्टाचार र दलालीकरण व्यापक बढेको भन्दै आफूले जनगणतन्त्र नेपालको सङ्क्षिप्त अवधारणागत संविधान र त्यसअनुसार जनप्रतिनिधिमूलक सङ्गठन, प्रशासन एवम् न्यायालयका सङ्गठनहरूसमेत बनाएको सार्वजनिक गर्दै आएको छ । संसद्भित्रका राजनीतिक दलहरू खाली सरकार ढाल्ने र बनाउने गणितीय काममा लागेका देखिन्छन् । भ्रष्टाचार व्यापक छ । दलालहरूको राज छ । तस्करहरू मौलाएका छन् । खासगरी सत्ता र आफ्नो निहित स्थार्थका लागि एकपछि अर्काे गर्दै राष्ट्रघाती सम्झौताहरूबाट देश आक्रान्त छ । महँगी र कालोबजारीले जनता थिचिएका छन् ।

सारमा भन्नुपर्दा, नेपालमा विभेद, उत्पीडन, अन्याय, अत्याचारका विरुद्ध युद्ध, आन्दोलन, क्रान्ति एवम् सङ्घर्षहरू भए तापनि उत्पीडन, विभेद, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, दलाली आदि जहाँको तहीँ रहे । देश बाह्य रूपमा समेत झनै कमजोर बन्दै गएको छ । भनिन्छ, जबजब नेपालमा केही परिवर्तन हुने गर्छ तबतब नेपालको प्राकृतिक स्रोत–सम्पदामा बाह्य हस्तक्षेप हुने गरेका छन् । २००७ सालको दिल्लीसम्झौतापछि कोसीसम्झौता गरियो जसबाट नेपाली भूमि डुबानमा परी जनतालाई ठूलो सास्ती हुनपुगेको छ । २०४६ सालपछि टनकपुर सम्झौता र त्यसपछि पञ्चेश्वर परियोजना समेतको सम्झौता गरियो जो नेपालको हितमा थिएनन् ।

त्यसैगरी ०६२÷०६३ को जनआन्दोलन, १२ बुँदे समझदारी र विस्तृत शान्तिसम्झौतालगत्तै माथिल्लो कर्णालीजस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता गरिएको छ । हालका प्रधानमन्त्रीको भारतभ्रमणका क्रममा गरिएको भनिएको २५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा नेपाल र भारतको आपसी समन्वयमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ जसबाट नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई दूरगामी प्रतिकूल प्रभाव पार्ने देखिन्छ । साथै भारतसँगको बिप्पा सम्झौतालगायत सरकारका कामकारबाहीसमेतले नेपालको सार्वभौमसत्ताविरुद्ध गम्भीर प्रश्नचिह्न लागेको छ ।

यसरी राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र राष्ट्रियहितविरुद्ध शृङ्खलाबद्ध रूपमा खतरा बढ्दै गएको देखिन्छ । नेपालको वर्तमान परिस्थिति राजतन्त्रको अन्त्य भएको र जनताको वास्तविक गणतान्त्रिक व्यवस्था लागू भइनसकेको एउटा सङ्क्रमणको क्षण हो । विस्तृत शान्तिसम्झौतामा हस्ताक्षर भएको एक दशक बितिसक्दा पनि यसको वस्तुगत ढङ्गले कार्यान्वयन नगरिएको र सरकारी पक्षबाट यसको उल्लङ्घन भएकाले अब उक्त विस्तृत शान्तिसम्झौताको औचित्य नरहेको कुरा संविधानसभाबाहिर रहेका माओवादी पार्टीहरूले बताइरहेका छन् । एकातिर संसदीय पद्धति निर्विकल्प हो भन्ने गरिन्छ, अर्काेतिर नेकपा (माओवादी), नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीलगायत राजनीतिक पार्टीहरूले देशमा संसदीय पद्धति असफल सिद्ध भइसक्यो, अब समाजवादी नयाँ राज्यव्यवस्थाको आवश्यक छ भनिरहेका छन् । त्यसैले यो बेला नेपालमा लामो समयदेखि चल्दै आएको राजनीतिक अस्थिरताको सवालमा सम्बद्ध सबै पक्षले गम्भीर भएर छलफल एवम् बहस गर्दै राष्ट्रलाई नयाँ ढङ्गको सही राजनीतिक दिशा दिन अत्यावश्यक भइसकेको छ ।
अन्त्यमा
यो बेला राष्ट्रवादी शक्तिहरू, विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरू, बुद्धिजीवीहरू, भ्रष्टाचार, दलालीकरण र तस्करीका विरुद्धमा उभिनेहरू र सम्पूर्ण जनता एक भएर राष्ट्र र राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनताको सार्वभौमिकता, शान्ति, सुव्यवस्था र मानवअधिकारको संरक्षण–संवद्र्धनका पक्षमा रहँदै आफ्नो विशिष्ट पहिचानका साथ देशमा विद्यमान वर्गीय, क्षेत्रीय, जातीय एवम् लैङ्गिक विभेद एवम् उत्पीडनका विरुद्ध सशक्त आवाज उठाउँदै जनताका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समग्र अधिकारका बारेमा ऐक्यबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको महसुस गरिएको छ ।
(मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्तिसम्झौता र राजनीतिक दिशा विषयक गोष्ठीमा एकराज भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभएको
अवधारणा पत्रको अंश ।)