एकीकृत भूमिहीन सुकुमबासी जागरण अभियान : ओमप्रकाश पुन

 ओमप्रकाश पुन ने.क.पा.(माओवादी) पोलिट ब्युरो सदस्य तथा अखिल नेपाल भूमिहीन सुकुमबासी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष
ओमप्रकाश पुन ने.क.पा.(माओवादी) पोलिट ब्युरो सदस्य तथा अखिल नेपाल भूमिहीन सुकुमबासी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष

हाम्रो गौरवशाली सङ्गठन अखिल नेपाल भूमिहीन सुकुमबासी सङ्घले स्थापनाकालदेखि नै नेपालमा क्रान्तिकारी भूमिसुधारको नारासहित सम्पूर्ण भूमिहीन सुकुमबासी, अव्यवस्थित बस्ती र श्रमिक किसानहरूलाई जमिनको वास्तविक मालिक बनाउने सवालमा निरन्तर जागरण अभियान र सङ्घर्ष गर्दै आएको छ र यो देशमा २००७ साल वरपरबाट उठ्दै आएको क्रान्तिकारी भूमिसुधारको नारालाई यसले निरन्तर जोड दिँदै आएको छ । अहिले पनि नेपालमा भूमिहीन, सुकुमबासी, घरबारविहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको परिवार सङ्ख्या करिब ६० लाखको हाराहारीमा रहेको देखिन्छ । यो डेढ करोड जनसङ्ख्या हो । विभिन्न सुकुमबासी सङ्गठनहरूको तथ्याङ्कमा नेपालमा ४७ लाख सुकुमबासी रहेको उल्लेख गरिए पनि भूकम्पपीडित, बाढीपहिरोपीडित, आरक्षपीडित, मुक्त कमैया, मुत्तल हलिया, द्वन्द्वपीडित, चियाबगानका मजदुर, हरूवा चरुवा र घुमन्ते जातजातिको अवस्थालाई जोडेर हेर्दा हाल त्यो सङ्ख्या निकै बढेर गएको छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार पनि नेपालमा २७.३ प्रतिशत अर्थात् ७७ लाख ८० हजार ५०० जनता गरिबीको रेखामुनि छन् भने ८० प्रतिशत जनताका घरहरू बसोबासयोग्य छैनन् । वार्षिक १९ हजार २ सय ६१ रूपैयाँभन्दा कम आयस्रोत भएकालाई गरिबीको रेखामुनि राखिएको छ । दैनिक १८ सय नेपाली कामको खोजीमा पासपोर्ट लिएर बिदेसिन्छन् भने दैनिक ४ जनाको लास नेपाल भित्रिन्छ । हाल ७५ लाख युवा शक्ति विदेश पलायन भएको छ । बर्सेनि ३२ देखि ३५ हजारको सङ्ख्यामा विद्यार्थी विदेश  राज्यको ऋण १० प्रतिशतले बढेर यस वर्ष २२ हजार पुगेको छ र विदेशी ऋण ६ खर्ब ६ अर्ब ७० करोड छ । भूतथ्याङ्कअनुसार नेपालमा ४१ लाख हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ ।

त्यसमा २५ लाख हेक्टर जमिनमा मात्र खेती हुन्छ र बाँकी १६ लाख हेक्टर जमिन बाँझो छ जो अहिले नै खेती गर्न लायक छ । दलालहरूले प्लटिङ् गरेर बाँझो बनाएको जमिन १ लाख हेक्टरभन्दा बढी छ तर दलाल सरकारले वार्षिक २० देखि २५ अर्बको चामल विदेशबाट आयात गर्छ । गत वर्षको कृषि तथ्याङ्कमा २ सय अर्बको खाद्यवस्तु आयात गरेकोमा ७२ अर्बको अनाज र ४८ अर्बको दलन पर्छ । हाम्रो देशमा ७३ प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भर छन् । ५३ प्रतिशत साना किसानको हातमा १८ प्रतिशत र ४ प्रतिशत ठूला किसानको हातमा २२ प्रतिशत जमिन छ भने बाँकी ६० प्रतिशत जमिन दलाल र सामन्तको हातमा छ । २३ लाख ३२ हजार श्रमिक किसान छन् । ३२ प्रतिशत मोही किसानले हक पाएका छैनन् । ६० प्रतिशत किसानको वर्ष दिन खाना पुग्दैन तर दलाल र सामन्तहरूको हातमा बाँझो जमिन छ । मानव बसोबासयोग्य जमिनमा जङ्गल छ र लाखौँलाख जनता भूमिहीन छन् । सर्लाहीलगायत देशभरिका सुकुमबासी बस्तीमा दलाल सरकारले डोजर लगाएर उजाड पार्दैछ तर दलालहरूले कमिसनको बलमा तमाम सरकारी जमिन दर्ता गरी बेचबिखन गरिरहेका छन् र सुकुमबासी बस्ती उठीबास पार्नुमा यी दलालहरूको पनि ठूलो हात छ । कथित कम्युनिस्ट नामको प्रचण्ड सरकारले मजदुरका विरुद्ध ‘हायर एन्ड फायर’, ‘नो वर्क नो पे’ र ‘बन्द हडताल गर्न नपाउने नीति’ र सुकुमबासीविरुद्ध सरकारी जमिन खाली गर्ने, सहरबजार र जङ्गलछेउमा बस्न नपाउने, सामन्त दलालका हदबन्दीभन्दा बढी जमिनमा बसेका बस्ती उठाउने, सुकुमबासीले जोड्न वद्यत् मिटर निशुल्क दस हजार लगाउनेजस्ता ऐन बनाएको छ ।

एकातिर सुकुमबासी जनतालाई दलाल सरकारले यसरी उठीबास गर्दैछ भने अर्कोतर्फ उपभोग्य वस्तु र सेवासुविधामा मूल्यवृद्धि गरेर जनताको ढाड सेकेको छ । नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल निगमसँग पेट्रोल प्रतिलिटर ४२ रूपैयाँ ६ पैसा, डिजेल ४१ रूपैयाँ ६४ पैसा र ग्याँस प्रतिसिलिन्डर ८ सय ३० रूपैयाँ ९७ पैसामा खरिद गर्छ तर जनतालाई डबल मूल्य लगाई पेट्रोल प्रतिलिटर ९७ रूपैयाँ, डिजेल ७३ रूपैयाँ र ग्याँस १३ सय २५ रूपैयामा बिक्री गरिरहेको छ जो सही मूल्यमा बिक्री गर्ने हो भने पेट्रोल प्रतिलिटर ४८ रूपैयाँ ५३m  पैसा, डिजेल ४८ रूपैयाँ २ पैसा, मट्टीतेल ४६ रूपैयाँ ५२ पैसा र ग्याँस ९ सय ४७ रूपैयाँ २ पैसामा प्राप्त गर्न सकिन्छ । सरकारी मूल्यअनुसार किसानले बेचेको धानको चामलको मूल्य प्रतिकिलो २४ रूपैयाँ २८ पैसा पर्छ जो काठमाडौँमा ५५ रूपैयाँ मूल्य तोकिएको छ । यसलाई सही मूल्यमा बेच्दा त्यो चामल प्रतिकिलो ३१ रूपैयाँ ८६ पैसामाप्राप्त गर्न सकिन्छ । दाल, तेल, मैदालगायत अन्य खाद्यपदार्थको मूल्य सोही प्रकारले वृद्धि गरिएको छ तर उत्पादन गर्ने किसानले भने त्यो मूल्य पाएको छैन । उता दलाल सरकारले सांसदहरूको मासिक तलबभत्ता एक लाखभन्दा माथि बढाएको छ भने चया मजदुरको मासिक तलब ७ हजार ७५ रूपैयाँ र औद्योगिक मजदुरको ९ हजार ७ सय छ जसले साँझबिहानको खाना पुग्दैन । यसरी हेर्दा नेपालको मूल्यबृद्धि दर दक्षिणएसियाकै महँगो छ । जस्तो दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिदर चीनमा २ प्रतिशत, भारतमा ५ प्रतिशत र नेपालमा ११.६ प्रतिशत छ । यसरी खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ, शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको महँगीले भूमिहीन सुकुमबासीलाई मात्र नभएर मजदुर, किसान, विद्यार्थी, न्यूनवेतनी कर्मचारी, व्यापारी र भूकम्पपीडितहरूको जीवन निकै कष्टकर बन्दै गएको छ । तसर्थ नेकपा (माओवादी) ले सञ्चालन गरेको खाद्य सम्प्रभुताको आन्दोलनमा हाम्रो सङ्गठनको पनि सक्रिय सहभागिता रहेको छ भने पार्टीले सर्लाहीको सुकुमबासी बस्तीमाथि तत्कालीन केपी ओलीको सरकारले गरेको ज्यादती र बालीनाली नष्टको घटनालाई लिएर नेपाल बन्दसम्मको सङ्घर्षको घोषणा गरी सहयोग गरेकोमा आभार व्यक्त गरेको छ ।

कथित भाषाशास्त्रीहरूले तयार पारेको बृहत् नेपाली शब्दकोषमा खानलाउन नपाएका, गरिब, सम्पत्तिविहीन, असभ्य वा जङ्गलीजस्ता शब्दले परिभाषित हामी सुकुमबासीहरूको विषयमा राज्य एकदमै गैरजिम्मेवार देखिएको छ र नेपालमा सुकुमबासी नै छैनन् भन्नेसम्मको तर्क गरिएको छ । नेपालका केही विद्वान् भनिनेहरूको तर्कमा पनि भुटानी शरणार्थीजस्तै गरी कुनैबेला सिक्किमबाट आएकाहरू नेपालमा अरूको खेतबारीमा किसानी गरी बसेका तर आफ्नो जमिन नभएकालाई सिक्किमबासी हुँदै सुकुमबासी भनियो र हालको सुकुमबासी शब्द त्यसकै उपज हो भन्ने छ । जेजसरी परिभाषित गरे पनि नेपालको सन्दर्भमा सुकुमबासी भनेका आफ्नो नाममा दर्ता (पुर्जा) वाल जमिन नभएका र ऐलानी पर्ती वा सार्वजनिक (सरकारी) जमिनमा आफैँ  मेहनत गरी बसोबास गर्ने श्रमिक समुदाय भनेर चिनिन्छन् । यी मूलतः तीन प्रकारका छन् ः पहिलो, परम्परागत सुकुमबासी वा पुस्तौनी ऐतिहासिक सुकुमबासी । दोस्रो, समाज विकासका क्रममा भएका सुकुमबासी । तेस्रो, प्राकृतिक र कृत्रिम विपत्तिबाट भएका सुकुमबासी । यिनको जीवनशैली पनि तीन प्रकारको नै देखिन्छ । जस्तो कि यसमा पहिलोथरी सुकुमबासी लामो समयदेखि रैथानेका रूपमा जग्गाजमिन कमाएर बसेका छन् तर उनको नाममा लालपुर्जा छैन, लालपुर्जा अर्कैको नाममा छ । दोस्रोथरी सुकुमबासी घुमन्ते खालका छन् । ठाउँठाउँबाट सरकारले हटाउदै लखेट्छ, झुप्राहरू जलाउँछ र विस्थापित हुँदाहुँदै घुमन्ते भएका छन् ।

तिनको जीवन बिजोगको छ । तेस्रोखाले सुकुमबासी दलाल प्रकृतिका छन् । एक ठाउँमा जमिन बनाउँछन् र मौका पाउनेबित्तिकै बेचेर अर्को ठाउँ जान्छन् । यो पनि एक प्रकारले घुमन्तेजस्तै छ । यो सीमित तप्का छ र यसले अन्य सुकुमबासीलाई बदनाम पनि गरेको छ । यसमा एक प्रकारको जग्गा दलाली गर्ने गिरोह नै परिचालित छ र यसले जङ्गल विनास गराई काठ तस्करी गर्नेसम्मको पहँुच राख्छ । त्यस्तै सुकुमबासीको साथमा केही हुकुमबासीले पनि फाइदा लिइरहेका छन् । टन्न सम्पत्ति र जग्गाजमिन भएका तर सुकुमबासीको पछि लागेर मौकाको फाइदा उठाउने र अन्ततः सुकुमबासीहरूको आन्दोलनलाई नै कमजोर पार्नेखालको अवसरवादी तप्का पनि छ । यी दुवै प्रवृत्ति र तप्काबाट सुकुमबासीहरू सचेत हुनुपर्छ र अलग हुनुपर्छ किनकि यसले सिङ्गो सुकुमबासी आन्दोलनलाई बदनाम र कमजोर बनाएको छ ।  यसरी नेपालको समग्र सुकुमबासी र भूमिहीनहरूको अवस्थालाई तीन वर्गमा राखेर हेर्दा पहिलोखाले सुकुमबासी जग्गा छ । खेतीपाती गरेर खान्छन् तर जमिन नाममा छैन । दोस्रोखाले सुकुमबासी जग्गा छ, बर्सौं कमाएर खाएका छन् तर जमिन अर्काको नाममा छ । तेस्रोखाले सुकुमबासीको सम्पत्ति छ । घर पनि ठूलठूला छन् । जमिन थोरै भए पनि सहरबजार र सडकको छेउमा छ तर नाममा छैन वा ऐलानी छ ।

यस्ता अव्यवस्थित बस्ती पूर्वपश्चिम राजमार्गको विभिन्न ठाउँमा सहरकै रूपमा विकास भएका छन् । यसमा पनि सुकुमबासी र अव्यवस्थित बस्तीहरू खास गरेर खोलानालाको छेउ, बनजङ्गलको छेउ, शहर बजार र सडक छेउ, पहाड र चुरेको घाँच अनि मानव बस्तीको आसपासमा रहेका छन् । यसरी बसेका सुकुमबासीहरूको साझा समस्या भनेको सरकारले कतिबेला उठीबास गर्ने हो, बाढी र पहिरोले कतिबेला बगाउने हो, रैथाने बस्तीका मानिसको र जङ्गली जनावरको आक्रमणमा कतिबेला परिने हो र जग्गा दलालहरूको फन्दामाm कतिबेला परिने हो भन्ने त्रासमा बाँच्नु रहेको छ । यसरी भूमिहीनहरूको जिन्दगी भनेको अनिश्चय र त्रासमा रुमल्लिएको छ ।  नेपालको सन्दर्भमा भूमिहीन किसान भनेका प्रमुख उत्पादक शक्ति हुन् र प्रमुख उत्पादनको साधन भनेको जमिन हो । जबसम्म उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्धको मेल हुँदैन तबसम्म त्यो देशको विकास र उन्नति पनि हुँदैन । तसर्थ नेपाली समाजको परिवर्तनको पहिलो सर्त नै सुकुमबासी र भूमिहीन किसानको हातमा जमिन प्रदान गर्नु हो । नेपालमा श्रमचोर वर्गभन्दा श्रमशील वर्ग धेरै छ तर राज्यको सम्पूर्ण साधनस्रोत त्यही श्रमचोर वर्गसँग भएकाले नेपाली क्रान्तिको पहिलो कर्तव्य भनेको श्रमचोर वर्गसँग रहेको उत्पादनको साधनलाई खोसेर श्रमशील वर्गको हातमा दिनु हो । यसकै उद्देश्य अनुरूप हाम्रो सङ्गठनले नेपालमा कृषिक्रान्ति र क्रान्तिकारी भूमिसुधारको बहसलाई अगाडि बढाएको छ । यसकै निरन्तरतास्वरूप हामीले यही मङ्सिर १३ देखि माघ २५ गतेसम्म पूर्वको झापाबाट नेपालको भूमि व्यवस्था र भूमिहीन सुकुमबासी समस्या समाधानका विषयमा मेची–महाकाली एकीकृत भूमिहीन सुकुमबासी जागरण अभियान चलाइरहेका छौँ । यसमा यहाँहरू सबैका तर्फबाट आर्थिक, भौतिक र नैतिक सहयोगका लागि हार्दिक अपिल गर्छौं ।

हाम्रा सवालहरू १) भूमिहीन सुकुमबासीले भोगचलन गरी आएको जमिन उनैको नाममा तत्काल दर्ता गरिनुपर्छ । २) भूमिहीन सुकुमबासीहरूलाई गाँस, बास, कपासको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । ३) नेपालको भूमिव्यवस्थापन अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक छ । यसलाई बदल्नुपर्छ । ४) नेपालको भूस्वामित्व दलालहरूको हातमा गैरहेकाले यसलाई रोक्नुपर्छ । ५) नेपालमा क्रान्तिकारी भूमिसुधारमार्फत कृषिक्रान्ति गर्नुपर्छ । जग्गामा भैरहेको दलालीकरणलाई रोक्नुपर्छ । ६) नेपालका भूमिहीन र सुकुमबासीहरूले अधिकार प्राप्तिका लागि सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्छ । सबै सुकुमबासी तथा भूमिहीनहरू सङ्गठीत भै साझा अवधारणामा अगाडि बढ्नुपर्छ । मोही किसानको मोहियानी हक कायम हुनुपर्छ । ७) सर्लाही, महोत्तरी, कञ्चनपुर, कैलाली, पोखरा, काठमाडौँ, चितवन, बारा, पर्सा, रौतहट, मकवानपुर, कपिलवस्तु, दाङ, सुनसरी, झापालगायत देशभरिका सुकुमबासी बस्तीमा भैरहेको सरकारी दमन बन्द हुनुपर्छ । हाम्रो सङ्गठनका जनकपुर ब्युरो संयोजक लालबहादुर लामा र सल्लाहकार कुमार पौडेललगायतमाथि लगाइएका झूट्टा मुद्दा खारेज हुनुपर्छ । ८) सुकुमबासी समस्यालाई कानुनी र मानवअधिकार दुवै पाटोबाट हल गरि नुपर्छ । ९) सुकुमबासीको वैकल्पिक व्यवस्था नगरी राज्यले सुकुमबासीबस्ती उठाउने कार्यलाई तुरुन्त रोक्नुपर्छ । राज्यले वास्तविक सुकुमबासीहरूको वैज्ञानिक ढङ्गले पहिचान गर्नुपर्छ, पुरानो मापदण्ड बदल्नुपर्छ । १०) सुकुमबासीको समस्या राज्यले अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपबाट हल गरिनुपर्छ । अल्पकालीन भनेको जहाँ बसेका छन् त्यहाँबाट इच्छाबमोजिम नउठाई पुर्जा दिने र दीर्घकालीन भनेको व्यवस्थित बस्ती विकास, वैज्ञानिक आवास र रोजगारीको ग्यारेन्टीसहितको पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ । ११) नेपालमा सुकुमबासी र भूमिहीनको समस्या आउनुमा यहाँको दलाल राज्यव्यवस्था नै मुख्य कारण भएकाले यसको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था ल्याउनुपर्छ । जमिन राज्यको हुनुपर्छ र सबै नागरिक जमिनको मालिक हुनुपर्छ । १२) जनताको खाद्यसम्प्रभुताको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ र मूल्य वृद्धि ५० प्रतिशत घटाइनुपर्छ । १३) चियाबगानलगायत औद्योगिक कोरिडोरमा बसेका मजदुर सुकुमबासीको जमिन तत्काल दर्ता गरिनुपर्छ । १४) जनताले २०३५÷०३६ सालदेखि आवाद गरी भोगचलन गर्दै आएका तर अरू नै फटाहाहरूले पुर्जा लिएका जमिनको स्वामित्व भोगचलन गर्दै आएका भूमिहीनका नाममा हस्तान्तरण गरिनुपर्छ । १५) मुक्त कमैया र मुक्त हलियाको यथाशीघ्र उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । १६) मधेसका हरूवाचरुवालाई तत्काल मुक्त घोषणा गरी उचित पुनस्र्थापना गर । १७) २०७३ फागुन १ गते काठमाडौँको खुलामञ्च जाऔँ ! नेकपा (माओवादी) को आठौँ महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा सक्रिय सहभागी बनौँ !! १८) एकीकृत जनक्रान्ति– जिन्दावाद !, अखिल नेपाल भूमिहीन सुकुमबासी सङ्घ– जिन्दावाद !!