सर्वोच्च अदालतको मध्यमार्गी आदेश

काठमाडौँः पौष २०, सरकार पक्षले सदनमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस गर्नासाथ सो प्रस्ताव खारेजीको माग गर्दै सदनमा रिट दायर भएको थियो । सो प्रस्तावको पक्षमा हालको संसद संविधानसभाको रुपान्तरिक रुप भएको र यसको मुख्य जिम्मेवारी संसदको ताजा निर्वाचन गराउनु हो ।

नयाँ जनादेश प्राप्त संसदले मात्र संविधान संशोधन गर्नसक्छ भन्दै सरकारी प्रस्ताव खारेजीको माग गरिएको थियो । तर सरकार पक्षले भने रुपान्तरिक संसदले सम्पूर्ण काम गर्नसक्ने भन्दै प्रतिवाद गरेको थियो । तर अदालत भने विषयमा प्रवेश नै नगरी भागेको वा विषयान्तर फैसला गर्न पुगेको छ । “अदालतले संविधान संशोधन गर्न मिल्छ वा मिल्दैन बोल्नुपथ्र्यो । तर विषयमा प्रवेश नै गरेको छैन । अदालतको फैसला सिद्धान्ततः ठिकै भएपनि रिटको मागप्रति अथवा दाबी विरोधप्रति प्रवेश नै गरेन । संविधान संशोधन गरेपनि नगरेपनि गतिरोध हट्दैन । समस्या संविधान निर्माणमै निहित छ ।” वरिष्ठ कानुनविद् एकराज भण्डारीको दाबी छ ।

सरकार पक्षे अदालतको आदेशले गतिरोध हट्ने दाबी गरिरहेको बेला पूर्व सभामुख तथा नेकपा (एमाले) नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने संविधान संशोधन गरेर प्रदेश विभाजित गर्ने सरकारी प्रयास कानुनतः गलत भएको आदेश आएकोले पार्टीको धारणा सही रहेको जिकिर दोहो¥याएका छन् । सोमवार प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले आदेश गर्दै रिटको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने फैसला गरेको छ । अदालतको फैसलामा शक्ति पृथकीकरणको मान्यताअनुसार अदालत वा न्यायिक निकायले कानुनको व्याख्या गर्ने हो र कानुन बनाउने कार्य त संसदको भएकोले अदालतले सदनको काम कारबाहीमा प्रवेश गर्न नमिल्ने भनेको छ । यसरी अदालतले बहसमा प्रवेश नै गरेको छैन । यद्यपि अदालतले पूर्ण फैसला गर्न बाँकी छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले दलहरुका बीचको दूरी झन् बढ्नसक्ने देखिएको छ ।

सत्ता पक्षले प्रक्रिया अगाडि बढाउनुको मूल उद्देश्य पहाड र तराईलाई पृथक गर्नेगरी ५ नं. प्रदेश बनाउनु हो भने संविधानमै सो अधिकार प्रदेश सभामा निहित रहने व्यवस्था गरेको छ । रिट निवेदकको मागबाट भागेर कर्तव्य र अधिकारको व्याख्या मात्रै गरेर घाम तापेर बस्ने सार्वोच्चको सोमबारको फैसलाले राजनीतिक अन्यौल झन् बढेर जाने देखिन्छ ।