अरुण तेस्रो परियोजना र पार्टी नीति : अनिल शर्मा ‘विरही’, पूर्वी कमाण्ड इन्चार्ज, नेकपा

अनिल शर्मा ‘विरही’, पूर्वी कमाण्ड इन्चार्ज, नेकपा

अरुण तस्रो परियोजना भारतीय कम्पनी सतलजलाई दिने सरकारी सहमती छ । जसका लागि अनुमानित लागत प्रतिमेगावाट ३५ सय अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको देखिन्छ । २०५० साल आसपासमा नै त्यो लागत दर १२ सय डलर गरिएको थियो । भनिन्छ तत्कालिन नेपाली कांग्रेस विभाजित हुनुमा अरुण तेस्रोको कमिशन बाँडफाँडको विवाद भित्रिकारण थियो । अरुण तेस्रोे आयोजनाबाट प्राप्त हुने कमिशन बाँडफाँडमा स्वार्थ बाझिएपछि कांग्रेस विभाजित भयो । विश्व बैंककको लागनी र नियन्त्रण हुने भएकोले भारत पनि त्यसबेला विपक्षमा उभियो । देश भक्त शक्तिहरु उसैबेला त्यसको विरुद्ध उभिएका थिए । अहिले सोही आयोजना विश्व बैंकको भन्दा पनि गलत र राष्ट्रघाती तरिकाले भारतलाई दिंदा पनि नेकपा, क्रान्तिकारी माओवादीसहित थोरै दल र व्यक्तिहरु बाहेक धेरै जसो व्यक्ति र संस्थाहरुले मौनता साँध्नु आफैंमा रहस्यमय छ । उसबेला अरुण–३ को मुख्य लगानीकर्ता विश्व बैंककले लगानी गर्नको लागि तीनवटा पूर्वशर्त राखेको थियो : 
१) अरुण तेस्रोे ऋण भुक्तानी नभएसम्म नेपाल सरकारले १० मेगावाट भन्दा ठूला आयोजना निर्माण गर्नुपूर्व विश्व बैंककको स्वीकृति लिनु पर्ने । 
२) सरकारले वार्षिक बजेट सदनमा पेश गर्दा विदेशी लगानी सम्बन्धी नीति विश्व बैंककको सहमतीमा गर्नुपर्ने । 
३) विश्व बैंकको सल्लाहअनुसार समय समयमा विद्युत महसुल समायोजन गर्नुपर्ने (बढाउनु पर्ने) र विद्युत महसुल (उत्पादन शुरु भएपछि) प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ हुनु पर्ने शर्त विश्व बैंककको थियो । जसमा रुसी निर्माण सामाग्री, विदेशी विशेषज्ञ र भारतीय कामदार प्रयोग गर्नुपर्ने शर्तहरु थिए । अमेरिकाको प्रभुत्व रहनेगरी रसिया र भारतसमेतले देशलाई बाँडिचुडी खानेगरी उक्त सम्झौता भएको थियो । नेपालको स्वार्थ र स्वतन्त्र अस्तित्वमा नै गम्भीर प्रहार भएको हुनाले उसबेला त्यसको विरोध भएको थियो ।

विश्व बैंकले सञ्चालन भएको मितिले ३० वर्षपछि आयोजनाको स्वामित्व नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भनेको थियो । ३० वर्षमा सिमेन्टको आयु सकिने, बाँधस्थल बालुवा–ढुङ्गाले भरिने, यन्त्रहरु पुराना हुने तथा नयाँ प्रविधी आउने भएको कारण आयोजना बुढो–थोत्रो भइसक्थ्यो । त्यसलाई पुनःनिर्माण (रि–कन्ट्रक्शन) नगरी सञ्चालन गर्न सकिन्नथ्यो । जलस्रोतविज्ञ गोपाल सिवाकोटी “चिन्तन” को शब्दमा “लैनो छउन्जेल दुध विदेशीले खाने, थारो 
भएपछि गाई नेपाललाई दिने वा पन्छाउने” विदेशी षड्यन्त्र भएको थियो । त्यकारण सो आयोजना नेपाली पुँजी, प्रविधि र श्रमले बनाउनु पर्ने माग भएको थियो ।

विश्व बैंकका तत्कालिन शर्तहरु सार्वभौमिक अखण्डतामा नै प्रहार गर्ने र नेपाललाई परनिर्भर बनाउने प्रकृतीका थिए । त्यसकारण उसबेला अरुण–३ को विरोध भएको थियो । अहिले भारतसँग त्यो भन्दा पनि खराब सम्झौता भएको छ । नेपालको प्राकृतिक श्रोत कब्जा गर्न भारतले युद्धस्तरमा आक्रमण नीति अख्तियार गरेको छ । जसरी अमेरिकाले युगोस्लाभिया र अफगानिस्तानमा प्राकृतिक ग्याँस तथा इराकमा पेट्रोलियम पदार्थको लागि आक्रमण गरेको थियो । भारतले नेपालमा यी जलश्रोत कब्जा गर्न अघोषित युद्ध थोपरिरहेको छ । शासकहरु च्याङ काई शेकको नेपाली अवतारका रपमा प्रकट भएका छन् ।

हाल अरुण–३ निर्माणको ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनी ‘सतलज’लाई आयोजना निर्माण भएपछि ५ वर्ष सम्म शतप्रतिशत कर छुट दिइने र अर्को थप ५ वर्ष ५० प्रतिशत कर छुट दिइने सहमती भएको छ । विश्वको कुनै पनि देशमा नाफामूलक संस्था वा व्यवसायलाई कर मिनाहा गर्ने प्रचलन छैन । त्यो पनि शतप्रतिशत मिनाहा–सहुलियत भन्ने प्रावधान छ । सम्झौताअनुसार अरुण–३ मा उत्पादित विद्युत भारतको बिहार राज्य अन्तर्गत मुजफ्फपुर विद्युत केन्द्र (सब–स्टेशन) मा लगिने र त्यपछि भारत सरकारसँगको अर्को सहमती अनुसार नेपालतिर पुनः ल्याइनेछ । त्यसरी नेपालको विद्युत नेपालले भारतबाट तेल आयात गरेझै नियन्त्रित तरिकाले आयात गर्नुपर्नेछ । विद्युत केन्द्र भारतमा राख्दा रोजगार, बजारलगायतको अप्रत्यक्ष आर्थिक लाभसमेतबाट नेपाल वञ्चित हुनेछ । विद्युतगृह, सुरुङ, बाँध र कार्यालय सुरक्षाको नाममा देशको भित्री भागसम्म भारतीय सुरक्षाकर्मी पस्नेछन् ।

सम्झौताअनुसार नेपालले १९७ मेगावाट विद्युत पाउनेछ । नेपालमा नै विद्युत केन्द्र (सब–स्टेशन) बनाउन आवश्यक छ । अर्को रहस्यमय विषय के भने विद्युत खरिद सम्झौता (पीडीए) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने सहमती नेपाल सरकार र सतलज कम्पनीको बीचमा भएको छ । यो निकै अर्थपूर्ण र रहस्यमय छ । यी विषय सार्वजनिक नगर्नु भयङ्कर राष्ट्रघात र गैरकानूनी छ । सरकार नै विदेशीसँग साँठगाँठ गरेर कानुन हातमा लिन्छ भने आत्मरक्षा (देशको सुरक्षा) गर्नु हरेक देश र नागरिकको अधिकार हो । अरुण–३ परियोजनाले प्रभावित क्षेत्रमा कस्तो वातावरणीय प्रभाव पार्दछ र त्यसका नकारात्मक प्रभावहरु न्युनीकरणका उपायहरु के के गरिदैछ ? भन्ने जानकारी प्रभावित क्षेत्रका जनता र प्रबुद्ध वर्गलाई दिइएको छैन । यो सिधै नेपालको प्रचलित कानुनको बर्खिलाप रहेको छ । सो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको मात्र होइन माग्न आउने नागरिकलाई ‘अंग्रेजीमा छ बुझ्नु हुन्न’ भनेर सल्लेरि स्थित सतलजको सम्पर्क कार्यालयले भन्ने गरेको गुनासो छ । सार्वजनिक सुनुवाई गर्दा नक्कली कुरा मौखिक रुपमा राखिएको र औपचारिक प्रतिवेदन वितरण गरिएन ।

नेपालसँग लगानीको श्रोत छ । नपुग्ने आर्थिक श्रोत नेपालले नै खोज्न सक्छ । आखिर सतलज कम्पनीले पनि विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकसँग ऋण लिएर बनाउने हो । सतलजले ऋण लिएर बनाउने र उसले कमिसन खाने, नेपालमाथि नियन्त्रण गर्न दिनु भन्दा नेपालले नै सिधै ऋण लिनसक्छ । ‘माग्नेमाथी थाङ्ने’ भनेझै ऋण लिनपनि भारत किन चाहियो । अब अरुण जस्ता आयोजनाहरु नेपाल आफंैले बनाउन सक्ने प्राविधिक आधार बनिसकेको छ । २१ मेगावाटको चिलिमे आयोजनापछि ४ सय मेगावाट सम्मको आयोजना नेपालले बनाइसकेको छ । नेपालमा नभएको प्रविधि खरिद गर्न (हायरमा ल्याउन) पनि सकिन्छ । इञ्जिनियर बलबहादुर पराजुलीले भनेझैं ‘दृढ नेत्रृत्व र इच्छाशक्ति’ भएको नेत्रृत्वको अभाव नेपालमा रहेको छ ।

देउवा सरकारले बुढी गण्डकी जलविदुत परियोजना खारेज गरेर नेपाल आफैंले बनाउने घोषणा गरेको छ । नियत जे जस्तो भएपनि यो सकारात्मक निर्णय नै हो । सरकारको नियत ठिक छ, दिल्लीको चाकरी गर्ने नियत छैन भने माथिल्लो कर्णली र अरुण तेस्रोे परियोजना किन खारेज गर्दैन ? ऋण लिनुपरे नेपालले प्रत्यक्षरुपमा लिन्छ । नेपालले नै बनाउँछ । अरुण ३ को विषयमा हाम्रो पार्टीका चारवटा शर्त रहेका छन् : 
१) पिडिए, पीडिए र वातावरण मुल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ । 
२) सब–स्टेसन नेपालमै हुनुपर्छ । 
३) नेपालमा खपत नहुने विद्युतमात्र विदेश निर्यात गर्नुपर्छ । 
४)नेपाली लगानी (जनता र सरकारी) मा बन्नुपर्छ ।

अरुण तेस्रोे आयोजनामा भारतले विद्युतको भन्दा पानी र आफ्नो सेना चीनको सीमा नजिक घुसाउने स्वार्थले प्रेरित भएर मरिहत्ते गर्दैछ । त्यसका लागि सतलज कम्पनीले प्रभावित जनतालाई किन्ने, नेकपाको विरुद्ध उक्साउने र नेताहरुलाई दलाल बनाउने रणनीति बनाएको छ । हामी भारत र उसका नेपाली दलालको रणनीतिबाट बेखबर छैनौं । त्यसकारण त्यसप्रकारका परियोजना चल्न दिइने छैन । त्यसका लागि सबे देशभक्त दलहरु, नगरिक समाज र कर्मचारीहरुको सहयोगको खाँचो छ । देश भन्दा ठूलो जागिर, कानून र पद हुँदैन । स्राेत : र्इ-राताे खबर डट कम