नयाँ—साम्राज्यवादी देशहरूको उदय, विकसित आर्थिक र वित्तीय संकट : गुणराज लोहनी

दोस्रो विश्वयुद्धको समापनदेखि अति महाशक्तिशाली देशहरू मूलरूपमा पूर्व सोभियत संघ र संयुक्त राज्य अमेरिकाका ध्रुवमा विश्व विभाजित भएको थियो । सोभियत संघले समाजवादी खेमाको नेतृत्व गरेको थियो भने अमेरिकाले अन्य साम्राज्यवादी र पुँजीवादी देशहरूको नेतृत्व गरेको थियो । सोभियत संघमा ख्रुश्चेवी संशोधनवाद हावी भएपछि कमरेड माओको नेतृत्वमा चिनियाँ जनवादी क्रान्ति सफलसँगै समाजवादमा प्रवेश गरी समाजवादी कित्ताको नेतृत्व चीनले गरेको थियो तर माओको निधनपछि त्यो कित्ताको वैचारिक र राजनीतिक नेतृत्व गर्ने कोही नभएपछि अमेरिकी साम्राज्यवादको हालीमुहाली विश्वभरि बढ्दै गयो । जब सामाजिक साम्राज्यवादी सोभियत संघको विघटन भयो, तब अमेरिकी साम्राज्यवादको एकल ध्रुवीय हैकम विश्वमा रहेको थियो । ९÷११ को घटनापछि अमेरिकी साम्राज्यवादलाई निकै ठूलो धक्का लाग्यो । ९÷११ को घटनाले अमेरिकाको मात्र शाख गिरेको थिएन कि विश्वका अन्य साम्राज्यवादी देशमा रहेको सन्तुलन भत्किन पुगेको थियो, जसका कारण विश्वमा नयाँ—साम्राज्यवादी देशहरूको उदय हुन पुगेको थियो ।

विगतमा संशोधनवादी परनिर्भर नवऔपनिवेशिक देशहरूमा प्रारम्भिक रूपान्तरण भएपछि मूलरूपमा विकृत पूर्व–समाजवादी देशहरू सन् १९८० को दशकदेखि नयाँ—साम्राज्यवादी बन्दै गएका छन् । सबैका लागि, सहस्राब्दीको सुरुआतसँगै यो क्रमले छलाङ मारेको थियो । तिनीहरूको विश्वव्यापी कूल ग्राहस्थ उत्पादन विस्तारै वृद्धि भएर सन् १९८० मा (१३.३ प्रतिशत), सन् १९९० मा (१३.४ प्रतिशत) र सन् २००० मा (१५.८ प्रतिशत) पुगेको थियो । सन् २००७ अघि नै नयाँ—साम्राज्यवादी देशहरूको ग्राहस्थ उत्पादन २१.८ प्रतिशत थियो ।

नयाँ—साम्राज्यवादी देशहरूको पुँजीको तीब्र सञ्चितिको प्रगति हुनु र पुराना साम्राज्यवादीहरूको ध्वस्त हुनुको मुख्य तत्व सन् २००८—२०१४ को इतिहासमा विश्वमा आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रमा गहिरो र लामो संकट थियो । साम्राज्यवादको प्रचुर पुँजीको सन्तुलन केवल उनीहरूले गरेको अधिक उत्पादित पुँजीको विनासबाट मात्र हुनेछ ।

विश्वको आर्थिक र वित्तीय संकटका बेलामा नयाँ—साम्राज्यवादी देशहरूको विश्व ग्राहस्थ उत्पादन २०१४ सम्म नै ३१.१ प्रतिशतले अत्यधिक मात्रामा वृद्धि गरेका थिए । सन् २०१० मा उनीहरूले अमेरिका र युरोपियन युनियनलाई पछाडि छाडिदिएका थिए । सन् २०१४ मा अमेरिकाको विश्व साझेदारीमा २२.१ प्रतिशत थियो जुन २००७ को तुलनामा ३ प्रतिशतले घट्यो र सन् २००० को तुलनामा ८.६ प्रतिशतले घटेका थियो । यसैगरी युरोपियन युनियनको सन् २०१४ मा २३.६ प्रतिशत थियो जुन सन् २००७ को तुलनामा ७.२ प्रतिशतले विश्व साझेदारी घट्यो ।

सन् २००८÷२००९ को संकटको सुरुमा नै अति–एकाधिकार जमाएका ५०० संस्थाहरूमा तिखो रूपमा घटेपछि गम्भीर असर परेको थियो । सन् २००७ र सन् २००८ मा उनीहरूको आम्दानीले १.६ ट्रिलियन अमेरिकी डलरबाट .८ ट्रिलियन डलर जुन ४८.४ प्रतिशत हुन आउँछ—मा छलाङ हानेको थियो ।१ पुरानो साम्राज्यवादीहरूका महानगरहरूमा अधिकतम लाभ उठाउनका लागि अतिरिक्त पुँजी लगानीको प्रचुर दबाब सिर्जना भएको थियो । शक्तिको यो स्थानान्तरणको प्रभावले विस्तृत अन्तर्राष्ट्रिय संकटको व्यावस्थापन संगठित रूपमा जी२०ले२, अति महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका नयाँ—साम्राज्यवादी देशहरूको संलग्नतामा गरेको थियो ।

नयाँ—साम्राज्यवादी देशहरूमा भएको सम्पत्ति र पुँजीको निर्माणले अति–उत्पादनको संकटलाई निरुत्साहित पारिदिएको थियो । यिनीहरूको विदेशी लगानी सन् २००८ देखि सन् २०१४ सम्ममा २.६ ट्रिलियन डलरबाट बढेर ५.४ ट्रिलियन डलर अर्थात् दोब्बर भएको थियो ।३ यिनीहरूले विश्वमा अति–एकाधिकार जमाएका ५ सय वटा अन्तर्राष्ट्रिय एकाधिकारवादी संस्थाहरूको अति–उत्पादनले पैदा भएको संकटबाट छिट्टै मुक्त गरेका थिए । उनीहरूको आम्दानीमा सन् २०१० अघिको जस्तै ५९ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । त्यही समयमा, नयाँ—साम्राज्यवादी देशहरूमा नजानिँदो तरिकाले आएको पुँजीको बाढीको गतिले उनीहरूलाई नयाँ—साम्राज्यवादमा उदय हुन प्रतिस्पर्धी बनाइदिएको थियो ।

नयाँ—साम्राज्यवादी देशहरूले विश्वव्यापी औद्योगिक साझेदारीलाई मूल्य अभिवृद्धिमा दोब्बर बनाएका थिए : सन् २००० मा १९.७ प्रतिशत रहेकोमा यो अभिवृद्धि सन् २०१४ मा ४०.२ प्रतिशत हुन पुगेको थियो । जब कि यही समयमा, युरोपियन युनियनको १८.६ प्रतिशतबाट ५.५ प्रतिशतमा, संयुक्त राज्य अमेरिकाको १६.० प्रतिशतबाट ९.१, जापानको ५.६ बाट १०.३ मा साझेदारी पुगेको थियो ।४ 

आर्थिक र वित्तीय संकटको मध्यतिर धेरै नयाँ—साम्राज्यवादी देशहरूको आर्थिक विकास बहुआयमिक वृद्धि भयो । चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, टर्की, इण्डोनेसिया, साउदी अरेबिया र अर्जेन्टिनाको अर्थतन्त्र आर्थिक र वित्तीय संकट पूर्वको तुलनामा वृद्धि भएको थियो । यद्यपि सन् २०१७ को पहिलो त्रैमासिकमा, पुराना साम्राज्यवादी देशहरू आर्थिक र वित्तीय संकट पूर्वको भन्दा राहतपूर्ण अवस्थामा रहेः जापानको ८५.७ प्रतिशत, संयुक्त अधिराज्यको ९०.५ प्रतिशत, फ्रान्सको ८८.३ प्रतिशत, इटालीको ७८.८ प्रतिशत र स्पेनको ७६.५ प्रतिशत रहेको थियो । जर्मनी र अमेरिका त पुनः पूर्व–संकटकै अवस्थामा सन् २०१४ मा पुग्यो ।५ 
सन् २००७ देखि २०१४ सम्म यी नयाँ—साम्राज्यवादी

देशहरूको विश्वव्यापी साझेदारी पुँजी निर्यात ठ्याक्कै तेब्बर १०.२ प्रतिशतबाट बढेर ३०.९ प्रतिशत भएको थियो ।६ यो समयमा नयाँ—साम्राज्यवादी देशहरूले विश्व साझेदारीको वैदेशिक लगानीमा विस्तार गरेर १०.८ प्रतिशतबाट १५.२ प्रतिशत पु¥याएका थिए ः यसै समयमा युरोपियन युनियनको ४२.२ प्रतिशतबाट घटेर ३६.६ प्रतिशत, अमेरिकाको २८.५ प्रतिशतबाट २५.३ प्रतिशत पुगेको थियो । जब कि सन् २००७ देखि सन् २०१५ को बीचमा चीन, साउदी अरब र दक्षिण अफ्रिकाले उनीहरूको सेयरलाई दोब्बर पारेका थिए, त्यही समयमा, टर्की, दक्षिण कोरिया, भारतले तेब्बर पारेका थिए ः कतारमा उनीहरूले ६ भागको १ र इन्डोनेसियामा ८ भागको १ का दरले वृद्धि गरेका थिए ।७

सीमापारका विलय र सम्पत्तिहरू, जहाँ नयाँ—साम्राज्यवादी देशहरूबाट अति–एकाधिकारहरू बढाउन सक्रिय भूमिका खेलेका थिए, साथै आर्थिक शक्ति विस्तार गर्न सहयोग पनि गरेका थिए । सन् २००८ देखि २०१४ सम्म तिनीहरूले उनीहरूको विश्व साझेदारी खरिदारीका रूपमा सीमापार विलयमा १५.१ बाट २९.१ प्रतिशतमा वृद्धि भई दोब्बर भएको थियो, फलस्वरूप मूलतः उनीहरूको साम्राज्यवादी प्रभाव विस्तार भएको छ । विशेषतः सन् २००१ देखि सन् २००७ को औसत वार्षिकको तुलनामा सन् २००७ देखि सन् २०१४ को चीनको ६ सय ९०, दक्षिण कोरियाको ३ सय २६, कतारसहित ३ सय १०, टर्कीको २ सय ५५ र इन्डोनेसियाको १ सय ५८ प्रतिशतले बढेको रिपोर्ट छ ।८

साम्राज्यवादी देशबीचको सापेक्षित बलको पुँजी निर्यातको विकासको छापमा थाहा हुन्छ । ५ सय अति–एकाधिकारीहरूको कब्जामा रहेको एकलौटी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पुँजीमा यी नयाँ—साम्राज्यवादी देशहरूको प्रभाव गाढा रूपमा बढिरहेको प्रमाण देखिएको छ । ब्रिक्स र मिस्ट देशहरूमा अति–एकाधिकारको संख्या सन् २००० मा ३२ बाट सन् २०१५ मा १ सय ४१ चौगुना रहेको छ । त्यो अमेरिका, युरोपियन युनियन र जापानको भन्दा विस्तार थियो ।

सन् २०१४ मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको प्रतिस्पर्धामा स्पष्ट रूपमा नयाँ विकास बैंक (एफडीआई) स्थापना गरेका थिए । यसको उद्देश्य विश्वमा जम्मा भएको अमेरिकी डलरमाथिको प्रश्न उठाउनु थियो ।९ 
विश्वबजारको प्रभुत्वका लागि संघर्षमा, असंख्य शक्तिहरूको स्थानान्तरण भयो । चीनले तेल र खनिजको विश्वबजार, निर्माण उद्योग र बैंक क्षेत्रलाई विस्थापित ग¥यो । पानी जहाज निर्माण, विद्युत र विद्युतीय उद्योगमा रहेको अति–एकाधिकारको नेतृत्व गरेको अमेरिका र जर्मनीलाई दक्षिण कोरियाले विस्थापित गरिदियो ।१०

पुराना साम्राज्यवादी शक्तिहरूको यसअघिको यस वृत्तमा रहेको उनीहरूको प्रभावका विरुद्ध नयाँ—साम्राज्यवादी देशहरूले क्षेत्रीय प्रभुत्व विकास गरे; विश्वको पाँचौँ ठूलो देश ब्राजिल सन् २०१४मा सातौँ आर्थिक ठूलो देश बन्यो । सैन्य बजेटमा एघारौँ ठूलो र २० करोडभन्दा बढी जनसंख्या भएको देश हो । उसले दक्षिण अमेरिकामा नयाँ—साम्राज्यवादी शक्तिका रूपमा उदाउन मर्केसुर अर्थतन्त्रको गुट प्रयोग गरेको थियो । दक्षिण अफ्रिकाले अफ्रिकामा प्रभुत्व विस्तार गरेको थियो । दक्षिण अफ्रिकाको खनिजहरूमा एकाधिकार र दक्षिण अफ्रिकाका मजदूरहरूमाथिको शोषण बाहिरका देशहरूको थियो । दक्षिण अफ्रिकामा अरू नै देशका सैन्य अखडाहरू पनि थिए । अफ्रिकन युनियनले यदि अल्पकालिन विद्रोहरू भएमा ती ट्रुप्सहरूलाई दबाउन आउनुपर्ने कुरामा दक्षिण अफ्रिकाले सहमति गरेको थियो । भारतले आफ्नो साम्राज्यवादी शक्ति हिन्द प्रायःद्वीपमा विस्तार गरिराखेको छ, चीनसँगको द्वन्द्वका बाबजुत पनि घनीभूत बनाइरहेको छ । मध्यपश्चिम र उत्तरी अफ्रिकामा इजरायल, टर्की, साउदी अरब र अरबियन शिखराज्यहरूविरुद्ध पुरानो साम्राज्यवादीहरूको क्षेत्रीय प्रभुत्वका विरुद्ध आपसमा संघर्ष गरेका छन् ।

विश्वको पुनर्विभाजनको संघर्षमा, नयाँ—साम्राज्यवादी देशहरूले सैन्यशक्ति विस्तारको कदम पनि अघि बढाएका छन् । सन् २०१५ मा यिनीहरूसँग ८० लाख सेना थियो जब कि नेटोसँग केवल ३३ लाख मात्र थियो ।११ 
सन् २००० देखि २०१५ सम्म यी नयाँ—साम्राज्यवादी देशहरूले सैन्यक्षेत्रको लगानी ४ गुना बढाएका थिए; १ खर्ब २५ अर्ब अमेरिकी डलरबाट बढाएर ५ खर्ब ६१ अर्ब पु¥याएका थिए । यो समयमा नेटो देशहरूले पनि हतियार निर्माण बढाएका थिए, यद्यपि कम उत्पादन दर ४ खर्ब ७९ अर्ब अमेरिकी डलरबाट बढाएर ९ खर्ब २१ अर्ब पुगेको थियो ।१२

अमेरिका अहिले पनि साम्राज्यवादी महाशक्ति रहेको छ । यसको विशेष प्रमाण भनेको विशेष सैन्य भूमिका हो । सन् २०१६ मा उसले ६ खर्ब ११ अर्ब अमेरिकी डलर सैन्य क्षेत्रमा खर्च गरेको थियो, जुन विश्वव्यापी खर्चको एक तिहाइ हो । उसका ७ हजार परमाणविक युद्धका गृहशालाहरू छन्, सन् २०१५ मा अमेरिकाले विश्वको परमाणविक हतियारको सञ्चितिको ४५ प्रतिशत ओगटेको थियो ।१३ डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति बनेपछि अमेरिकाले आक्रामक रूपमा सैन्य निर्माणको पछि लागेको छ । सन् २०२७ सम्ममा उसले सैन्य क्षेत्रमा ७ खर्ब २२ अर्ब अमेरिकी डलर वार्षिक रूपमा खर्च गर्दैछ । 
नयाँ—साम्राज्यवादी देशहरू विश्वमा धेरै हतियार आयतमा वृद्धि गरेका छन् । भारतले सन् २०११ देखि २०१५ सम्ममा विश्व हतियार बजारको १४ प्रतिशत, साउदी अरबले ७ प्रतिशत, चीनले ४.७ प्रतिशत र युनाइटेड अरब इमिरेट्सले ४.६ प्रतिशत किनेको थियो । उनीहरूको आफ्नै सैन्य शक्ति उपकरणको विस्तारमा, सन् २०१४ मा नयाँ—साम्राज्यवादी देशहरूले पहिला नै विश्वका सय वटा अति ठूला उत्पादनमा २६ वटा नियन्त्रणमा राखेका छन् ।१४ नयाँ—साम्राज्यवादी देशहरूले ठूलो प्रहरी शक्ति र अर्धसैनिक संगठनहरूको व्यवस्थापन गरेका छन् । अन्य साम्राज्यवादी देशका युनिटहरूको आकारका नजिक पुगेका छन् । चीनको हतियारधारी जनपथ प्रहरीको संख्या १५ लाख, भारतको अर्धसैनिक “विद्रोह विरुद्धको रक्षाका लागि”१५ १३ लाख छ । यिनीहरू सबैले जनतालाई शोषण गर्नका लागि यी देशहरूमा सहयोग गर्दछन्, क्रान्तिकारी आन्दोलन र सरकारविरुद्धको विद्रोह, विरोध र सबै किसिमका संघर्ष गर्दा दमन गर्दछन् ।

राज्य नियन्त्रित सञ्चार माध्यमलाई नयाँ—साम्राज्यवादी देशहरूद्वारा वैचारिक—राजनीतिक शक्ति केन्द्रित विचारलाई विश्वव्यापी जनतामा पु¥याउन प्रयोग गरिएका छन् । कतार प्रभावित १ अर्ब अरबी बोल्ने जनतालाई अल जजिरा टेलिभिजनले प्रभाव पारेको छ । अशंतः बहुभाषिक, एकाधिकार सञ्चार माध्यम, रसिया, चीन र टर्कीहरूले आप्रवासी जनसंख्यालाई प्लेटफर्मका रूपमा नयाँ—साम्राज्यवादीहरूको अरू देशमा नीति रहने गरेको छ । 
संयुक्त राष्ट्र संघको वातावरण सम्मेलनमा यी नयाँ—साम्राज्यवादी देशहरूले “प्राकृतिक मानव जीवनको आधार ध्वस्त गर्न पाउने अधिकार” भनी दावी गरेका छन् । छलका रूपमा “आर्थिक विकास उठाऔँ” र “ऊर्जा आपूर्तिमा स्वतन्त्र” नारा दिएका छन् । त्योसँगै यिनीहरूले अविकसित राष्ट्रका जमिन र जमिनमुनिका खानीहरूमा आक्रामक शोषण गरिरहेको विधिगत पुष्टि गरे, यो आक्रमण र शोषणले दशौँ लाख साना किसानहरूलाई विस्थापित गर्नुका साथै परमाणविक ऊर्जाको विस्तार ग¥यो । चीन, भारत, रुस, दक्षिण कोरिया, इरान, साउदी अरब, इन्डोनेसिया, ब्राजिल, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रिका र टर्कीले विश्वव्यापी कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनको सन् २००० मा ३५.६ प्रतिशत ओगटेको थियो भने २०१५ मा ५०.९ प्रतिशत ओगटेका छ ।१६

अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन पद्धतिले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम विभाजनद्वारा जोडिएको तेज गतिमा नयाँ—साम्राज्यवादी देशहरूमा एउटा आधुनिक औद्योगिक सर्वहाराको पनि वृद्धि भएको छ । ५० औँ करोडको बहुसंख्यक सर्वहारा सदस्यहरू नयाँ—साम्राज्यवादी देशहरूका आधुनिक उद्योगहरूमा रोजगार छन् ।
नयाँ—साम्राज्यवादी देशहरूका अन्तर्राष्ट्रिय उद्योगहरूका मजदूरहरू अग्रपंक्तिमा रहेर संघर्ष र वर्गसंघर्ष गर्छन् । २ सेप्टेम्बर २०१६ मा लगभग १ करोड ८० लाख मानिसले मोदी सरकारका भारतमा आम हडताल गरेका थिए । एक वर्षअघि मात्र १ करोड ५० लाखले आन्दोलन गरेका थिए । दक्षिण अफ्रिकाको लोनमिनमा १६ अगस्त २०१२ मा कालो खनिजवालाहरूको ३४ संघर्षमा आमहत्या गरिएको थियो । केही वर्षहरूमा दक्षिण अफ्रिकामा खनिज र धातु खानीहरूका मजदूरहरूले स्वतन्त्र जनआन्दोलनको एउटा तरङ्ग ल्याएका छन् ।

यही आधारमा विश्वव्यापी रूपमा जुझारु महिलाहरूको आन्दोलनहरू बढिरहेका छन् । महिलाहरू अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वहाराको एक पाटोको रूपमा बढिरहेका छन् । तिनीहरूले श्रमजीवीवर्गको आन्दोलनमा विद्रोही र सक्रिय जनताको प्रतिरोधसँग जोड्न भूमिका खेलेका छन् । अमेरिका, भारत, टर्की र पोल्यान्डमा त्यहाँ महिला विरोधी कानून र प्रतिक्रियावादी महिला नीतिका विरुद्धको जनप्रदर्शन परीक्षण भइसकेका छन् । 
त्यसैले, अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी क्रान्तिको तयारीका लागि नयाँ शक्तिको विकास र संयोजनमा औद्योगिक सर्वहारा नेतृत्वदायी शक्तिको विकास भइराखेको छ ।

सन्दर्भ टिपोटहरू

  1. GSA table: survey of international monopolies based on the Fortune Global 500
  2. G20 EU, USA, Japan, China, Germany, France, United Kingdom, Italy, Brazil, Canada, India, Russia, Australia, Mexico, South Africa, Turkey, Indonesia, Saudi Arabia, South Africa.
  3. Capital export and capital import according to UNCTAD
  4. World Development Indicators, Industry value added
  5. OECD Main Economic Indicators, own calculations GSA e.v.
  6. UNCTAD, FDI outflows, own calculations e.v.
  7. UNCTAD cross-border M&F database
  8. www.ndb.int/about-us/essence/history, download 4 July 2017
  9. GSA table based on Fortune Global 500
  10. www.boundesheer. at, NATO Press Release 10 March 2011 and 22 June 2015, own calculations GSA e.v.
  11. SIPRI, Military expenditure by country 1988-2015, own calculations GSA e.v.
  12. SIPRI, Yearbook 2016
  13. SIPRI(China is not included in this list for lack of reliable data)
  14. www.globalcarbonatlas.org.own calculations GSA e.v.
  15. P] P]
  16. P]=P]=

 बाट